आंदोलन ने पाकिस्तान में उथलपुथल मचा दी थी

सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के एक फ़ैसले को बरक़रार रखते हुए शरीफ़ भाइयों के किसी भी निर्वाचित पद पर आसीन होने पर रोक लगा दी थी.

इस फ़ैसले के बाद पाकिस्तान में बड़ी राजनीतिक उठापटक शुरु हो गई थी.

नवाज़ शरीफ़ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पीएमएलएन) ने वकीलों के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार चौधरी की बर्खास्तगी ख़त्म कर उन्हें बहाल किया जाए.

लॉन्ग मार्च के नाम से शुरु हुआ आंदोलन तब जाकर ख़त्म हुआ जब सरकार ने इफ़्तिख़ार चौधरी को बहाल कर दिया और शरीफ़ भाइयों के मामले पर पुनर्विचार का आश्वासन दे दिया.

मतभेद सुलझाने की कोशिश

निचली अदालत के एक फ़ैसले पर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी शरीफ़ भाइयों पर निर्वाचित पदों पर बैठने से रोक लगाने का फ़ैसला बरक़रार रखा.

इससे शहबाज़ शरीफ़ को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा. पंजाब पीएमएलएन का गढ़ माना जाता है.

इसके बाद सरकार ने पंजाब में केंद्रीय शासन या राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था.

अटॉर्नी जनरल लतीफ़ ख़ोसा ने बताया, "हमने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह संविधान और क़ानून के हक़ में इस मामले पर पुनर्विचार करे."

संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार से इस मामले पर पुनर्विचार शुरु करेगी.

संवाददाताओं का कहना है कि इफ़्तिख़ार चौधरी की बहाली और इस पुनर्विचार याचिका के ज़रिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पीएमएलएन आपसी मतभेद दूर करने की कोशिश कर रहे हैं.

ये दोनों ही दल एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं लेकिन परवेज़ मुशर्रफ़ का शासन ख़त्म करने के लिए पिछले साल दोनों ने हाथ मिला लिए थे.