गुवाहाटी में हुए सिलसिलेवार तीन धमाकों में छह लोग मारे गए हैं

गुवाहाटी में हुए सिलसिलेवार धमाके के एक दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई है, सरकार की होने वाली मुखिया की तरफ़ से सकारात्मक बयान आया है और हम समझते हैं कि अब नई शुरुआत होगी."

चिदंबरम के अनुसार दो प्रतिबंधित संगठनों यूनाइटेड लिब्रेशन फ़्रंट ऑफ़ असम (उल्फ़ा) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ़्रंट ऑफ़ बोडोलैंड के ठिकाने बांग्लादेश में हैं.

उन्होंने उम्मीद जताई कि बांग्लादेश सरकार इन संगठनों को अपने यहाँ शरण नहीं देगी.

नए साल के पहले दिन गुवाहाटी में सिलसिलेवार तीन धमाके हुए थे जिनमें पाँच लोग मारे गए और 50 से अधिक लोग ज़ख़्मी हुए.

बांग्लादेश से उम्मीद

पी चिदंबरम ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राज्य सरकार विकास के कामों पर ध्यान देगी और सुरक्षाबल चरमपंथियों के ख़िलाफ़ सख़्ती से निपटेंगे.

बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई है, सराकरी की होने वाली मुखिया की तरफ़ से सकारात्मक बयान आया है, और हम समझते हैं कि अब नई शुरुआत होगी चिदंबरम

चिदंबरम के अनुसार 'आतंकवाद' देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए चुनौती है. उन्होंने बताया कि गृह सरकार को गुवाहाटी धकामों के संदिग्धों के बारे में जानकारी है और इस बारे में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को पूरी जानकारी देगी.

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई पहले ही कह चुके हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार को चरमपंथी संगठन उल्फ़ा समेत वहाँ शरण लेने वाले अन्य ऐसे संगठनों के ख़िलाफ़ कदम उठाने चाहिए और भारत को इसके लिए कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए.

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने मीडिया को बताया, "ये तत्व अपनी कार्रवाई बाहरी ताकतों की शह पर कर रहे हैं. बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे उल्फ़ा और अन्य ऐसे संगठन जो वहाँ शरण लेतें हैं, उन्हें वहाँ शरण न लेने दें. उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश पर इस बारे में दबाव बनाएगा."

राज्य की पुलिस ने इन धमाकों के लिए असम में सक्रिय चरमपंथी संगठन उल्फ़ा को दोषी ठहराया है.

पिछले साल 30 अक्तूबर को गुवाहाटी और आस-पास के इलाक़ों में सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे जिनमें 80 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.