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मुंबई हमलों की जाँच के लिए समिति | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में हुए चरमपंथी हमलों की जाँच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. इस दो सदस्यीय समिति के प्रमुख होंगे नगालैंड के पूर्व राज्यपाल आरडी प्रधान. महाराष्ट्र के नवनियुक्त मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने महाराष्ट्र विधानसभा में यह घोषणा की है. इस दो सदस्यीय समिति में पूर्व आईपीएस अधिकारी वी भालचंद्र भी शामिल होंगे, यह समिति दो महीने में भीतर अपनी रिपोर्ट देगी. राज्य सरकार ने कहा है कि यह समिति आतंकवादी हमले और प्रशासन की नाकामियों की भी जाँच करेगी. शीर्ष पुलिस अधिकारियों के रवैए की भी जाँच होगी. समिति इस बात की भी तफ़्तीश करेगी कि इतनी लंबी चली कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए कोई एकीकृत कंट्रोल रूम क्यों नहीं बनाया गया. यह जाँच राज्य सरकार की पहल पर हो रही है और मुख्यतः प्रशासनिक ग़लतियों पर केंद्रित रहेगी जबकि हमले के घटनाक्रम की जाँच भारत की शीर्ष जाँच एजेंसियाँ अमरीकी और ब्रितानी अधिकारियों के साथ मिलकर कर रही हैं. आरडी प्रधान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और राजीव गांधी के कार्यकाल में वे केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं. महाराष्ट्र के कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी प्रधान और पूर्व आईपीएस अधिकारी भालचंद्र को राज्य सरकार ने इस जाँच के दौरान मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है. मुंबई के चरमपंथी हमलों के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था और अशोक चव्हाण को मुख्यमंत्री बनाया गया है. अशोक चव्हाण ने कहा है कि इस मामले में अपना प्रशासनिक दायित्व निभाने में कोताही करने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. |
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