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नानावती रिपोर्ट पर रोक लगाने से इनकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड पर आई नानावती रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एक ग़ैर सरकारी संगठन सिटिज़न फ़ॉर जस्टिस एंड पीस ने एक याचिका दायर करके नानावती रिपोर्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अगुआई वाली खंडपीठ ने गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तारीख़ तय की है. लेकिन खंडपीठ ने नानावती आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर रोक लगाने से मना कर दिया. गोधरा के निकट साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग और उसके बाद राज्य में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की जाँच कर रहे नानावती आयोग की रिपोर्ट का पहला हिस्सा गुरुवार को गुजरात विधानसभा में पेश किया गया था. नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग दुर्घटना नहीं बल्कि पूर्व नियोजित साज़िश थी. याचिका इसके पहले केंद्र की यूपीए सरकार ने साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग की जाँच के लिए यूसी बैनर्जी समिति का गठन किया था और समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आग साज़िश नहीं थी बल्कि दुर्घटना थी.
बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने बैनर्जी समिति की रिपोर्ट पर रोक लगा दी थी. ग़ैर सरकारी संगठन सिटिज़न फ़ॉर जस्टिस एंड पीस ने अपनी याचिका में बैनर्जी समिति की रिपोर्ट पर रोक लगाने का हवाला देते हुए कहा था कि इसी आधार पर नानावती रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर भी रोक लगा देनी चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया. नानावती आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग को साज़िश तो बताया ही साथ ही ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या किसी भी पुलिस अधिकारी ने गोधरा कांड में किसी तरह की भूमिका नहीं निभाई है. 27 फरवरी 2002 को गोधरा के निकट साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे. लेकिन इसके बाद गुजरात सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया था जिसमें एक हज़ार से ज़्यादा लोग मारे गए थे. जिनमें ज़्यादातर मुसलमान थे. | इससे जुड़ी ख़बरें  रिपोर्ट पर भाजपा और कांग्रेस में ठनी25 सितंबर, 2008 | भारत और पड़ोस 'गोधरा कांड हादसा नहीं साज़िश थी'25 सितंबर, 2008 | भारत और पड़ोस नानावती आयोग ने जाँच रिपोर्ट सौंपी18 सितंबर, 2008 | भारत और पड़ोस गुजरात: केंद्र पीड़ितों को मुआवज़ा देगा22 मई, 2008 | भारत और पड़ोस गुजरात दंगों की जाँच के लिए विशेष दल 26 मार्च, 2008 | भारत और पड़ोस गुजरात दंगों की नए सिरे से जाँच होगी25 मार्च, 2008 | भारत और पड़ोस गुजरात दंगे: आठ को उम्रक़ैद30 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस गुजरातः चुनावों से पहले दंगों की ख़बर26 अक्तूबर, 2007 | भारत और पड़ोस इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
