पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अमरिंदर सिंह के आरोपों का खंडन किया है

अमरिंदर सिंह को पंजाब विधानसभा की एक विशेष समिति ने अमृतसर में भूमि अधिग्रहण के मामले में अनियमितताओं का दोषी पाया था.

इसके बाद पंजाब विधानसभा ने अमरिंदर सिंह की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी.

अमरिंदर सिंह ने विधानसभा सदस्यता रद्द करने के फ़ैसले को इसी महीने 11 तारीख को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जहाँ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अमरिंदर सिंह की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को नोटिस जारी किया है.

अमरिंदर सिंह पर अनियमितताओं का यह मामला उस समय का है जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे.

अटर्नी जनरल से सलाह

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एटर्नी जनरल की सलाह भी माँगी है और कहा है कि इसकी सुनवाई अब तीन सदस्यी खंडपीठ करेगी.

	सुप्रीम कोर्ट ने एटर्नी जनरल से भी इस मामले में परामर्श मांगा है

अमरिंदर सिंह की ओर से उनपर लगाए गए इन आरोपों का खंडन किया जाता रहा है. उनका कहना है कि अकाली दल-भाजपा गठबंधन की सरकार उनके खिलाफ़ बदले की भावना से ऐसी कार्रवाई कर रही है.

लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि यह विधानसभा का सामूहिक फ़ैसला है और इसमें बदले की भावना जैसा कुछ नहीं है.

राज्य सरकार ने इस मामले में विधानसभा की विशेष समिति गठित की थी जिसकी रिपोर्ट में अमरिंदर सिंह के साथ-साथ पूर्व मंत्री चोधरी जगजीत सिंह, दिवंगत पूर्व मंत्री रघुनाथ सहाय पुरी और अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जुगल किशोर शर्मा को दोषी ठहराया गया था.

विधानसभा की समिति ने अमरिंदर के ख़िलाफ़ लगे आरोपों की सतर्कता विभाग के ज़रिए जाँच कराने की सिफ़ारिश की थी. विधानसभा के प्रस्ताव में सतर्कता विभाग को दो महीने के भीतर अपनी जाँच पूरी करने के लिए कहा गया है.