अमरिंदर सिंह आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं

पंजाब सरकार ने अमरिंदर सिंह को भ्रष्टाचार के कथित मामलों में दी गई अग्रिम ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ताकि लुधियाना के कथित सिटी सेंटर घोटाला मामले के संबंध में उनसे पूछताछ की जा सके.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला अभी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के विचाराधीन है और इस मामले में हाईकोर्ट में चार जुलाई को सुनवाई होनी है.

इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर कोई सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कुछ अन्य लोग लुधियाना के विवादित सिटी सेंटर घोटाले में कथित रूप से अभियुक्त हैं पर इन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से 18 जुलाई तक की ज़मानत मिली हुई है.

मामला

पंजाब के राज्य सतर्कता ब्यूरो ने प्रकाश सिंह बादल के सत्तासीन होने के तीन हफ़्ते बाद 18 मार्च को अमरिंदर और 18 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ इस घोटाले में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था.

	अमरिंदर सिंह को उनकी पार्टी से भी समर्थन मिलता नज़र नहीं आ रहा है

इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के अलावा कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष एचएस हंसपाल, पूर्व शहरी विकास मंत्री चौधरी जगजीत सिंह और लुधियाना सुधार न्यास के तत्कालीन अध्यक्ष परमजीत सिंह सिबिया को भी नामजद किया गया.

बाद में अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार बीआईएस चहल को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया.

अमरिंदर सिंह ने अपने बचाव के लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली थी. अमरिंदर की पत्नी और पुत्र रनिंदर सिंह को हालाँकि इस मामले में नामजद नहीं किया गया लेकिन उन्होंने भी एहतियातन हाईकोर्ट से अग्रिम ज़मानत ले ली थी.

इसी मामले में पिछले दिनों पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने दिल्ली के एक व्यापारी चेतन गुप्ता को भी गिरफ़्तार कर उनसे पूछताछ की.

गिरफ्तारी के दौरान ब्यूरो ने चेतन के पास से एक पेन ड्राइव भी बरामद हुई जिसमें कथित रूप से इस घोटाले से संबंधित जानकारी मिलने की बात कही गई है.

हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों का बार-बार खंडन करते रहे हैं.

उन्होंने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए उन पर लगाए गए आरोपों का सिरे से खंडन किया और कहा कि उनके ख़िलाफ़ साजिश रची गई है.