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'वोट के बदले नोट' मामले की जाँच शुरु | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'वोट के बदले नोट' मामले की जाँच के लिए गठित संसदीय समिति ने जाँच का काम शुरु कर दिया है. इस बीच यूपीए ने भी एक सीडी जारी की है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसादय यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने साझा मंच से यह सीडी जारी करते हुए दावा किया कि लोकसभा में जो नोटों के बंडल लहराए गए वो ख़ुद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के थे. पिछले दिनों भाजपा से निष्कासित नेता उमा भारती ने भी एक सीडी जारी की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि कि तीन भाजपा सांसदों को पैसे के बदले सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए ललचाने का मामला ख़ुद भाजपा प्रायोजित था लेकिन उनकी सीडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए. दूसरी ओर भाजपा ने दोनों ही सीडी को फ़र्ज़ी बताया है. पार्टी के महासचिव अरुण जेटली ने कहा कि यूपीए की ओर से जारी की गई सीडी पूरे मामले को दबाने की कोशिश है और यह 22 जुलाई यानी विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान के बाद बनाई गई है. जाँच इस बीच इस प्रकरण की जांच के लिए बनी लोकसभा की सात सदस्यीय समिति ने सोमवार को अपनी दूसरी बैठक में मामले की मूल सीडी को देखा. अब सात अगस्त को होने वाली अगली बैठक में रिश्वत देने की शिकायत करने वाले तीनों भाजपा सांसदों का पक्ष समिति सुनेगी. स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले निजी चैनल को भी इसी दिन सुनवाई में पेशी के लिए बुलाया जाएगा. समिति इस मामले में समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल की पेशी के लिए लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की मदद लेगी. संभावना जताई जा रही है कि समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा. समिति की अगुआई कर रहे सांसद किशोर चंद्र देव और समिति के सदस्य मुहम्मद सलीम ने साफ कहा कि इस गंभीर मामले की सच्चाई जानने के लिए समयसीमा की बाध्यता नहीं होनी चाहिए. गौरतलब है कि समिति को 11 अगस्त तक जांच पूरी करने की समयसीमा दी गई है. |
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फ़िल्म न्यूयॉर्क का प्रोमोशन
