लोकतंत्र प्रदर्शनों के बाद से बर्मा के सैनिक सड़कों पर तैनात हैं

ये वक्तव्य चीन के अपनी आपत्तियाँ वापस लेने के बाद स्वीकार किया जा सका.

इसका मसौदा अमरीका, ब्रिटेन और फ़्रांस ने तैयार किया था.

ये पहली बार है कि सुरक्षा परिषद के 15 देशों ने बर्मा के ख़िलाफ़ औपचारिक रूप से कोई कार्रवाई की है.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि चीन के रुख़ में भी बदलाव के संकेत नज़र आ रहे हैं.

इसके पहले चीन बर्मा के सैन्य शासन के ख़िलाफ़ सुरक्षा परिषद की किसी भी आलोचना को वीटो कर देता था.

इस वक्तव्य में ''बर्मा में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसा की कड़ी भर्त्सना'' की गई है और सभी पक्षों से स्थिति को बिगड़ने से रोकने और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की बात कही गई है.

ये वक्तव्य प्रस्ताव से थोड़ा अलग है और इसके लिए सुरक्षा परिषद के 15 देशों की सहमति की ज़रूरत होती है.

गम्बारी का दौरा

दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गम्बारी इस सप्ताह के अंत में एशिया का दौरा करेंगे. वे अपने दौरे के अंत में बर्मा भी जा सकते हैं.

गम्बारी पिछले सप्ताह ही बर्मा से वापस लौटे हैं और नवंबर में उनके एक बार फिर बर्मा जाने की उम्मीद की जा रही है.

माना जा रहा है कि उनकी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक संवाद की शुरुआत करना और राजनीतिक बंदियों को रिहा करवाना है.

उल्लेखऩीय है कि इससे पहले बर्मा के हालात का जायज़ा लेकर लौटे विशेष दूत इब्राहिम गम्बारी ने सुरक्षा परिषद को हालात की जानकारी दी थी.

गम्बारी ने बताया था कि उन्होंने बर्मा की सरकार को बताया कि संयुक्त राष्ट्र प्रदर्शनों के दमन को लेकर कितना चिंतित है और माँग करता है कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए.

बर्मा में पिछले महीने हुए प्रदर्शनों में 10 लोग मारे गए थे और 2,100 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था.