बौद्ध भिक्षुओं ने सैनिक सरकार को जनता का दुश्मन क़रार दिया है

अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस का कहना है कि जॉर्ज बुश बर्मी सरकार के अधिकारियों पर वीज़ा प्रतिबंधों की घोषणा करेंगे. साथ ही कुछ वित्तीय प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे.

अमरीकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस का कहना है कि उनका देश सुरक्षा परिषद में भी बर्मा के ख़िलाफ़ कड़े क़दम उठाए जाने का समर्थन करेगा.

इस बीच बर्मा की सैनिक सरकार ने चेतावनी दी है कि विरोध प्रदर्शन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है.

उधर बौद्धों के धार्मिक नेता दलाई लामा ने अपील की है कि प्रदर्शन कर रहे बौद्ध भिक्षुओं के ख़िलाफ़ कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की जाए.

उन्होंने कहा कि वे बौद्ध भिक्षुओं के लोकतंत्र और आज़ादी के आह्वान का समर्थन करते हैं.

उधर बर्मी सरकार में धार्मिक मामलों के मंत्री ब्रिगेडियर जनरल थूरा मिंट मौंग ने कहा है कि बौद्ध भिक्षुओं को संयम में रहना चाहिए.

उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के लिए 'विध्वंसात्मक तत्वों' को ज़िम्मेदार ठहराया जो उनके मुताबिक शांति के ख़िलाफ़ हैं.

बर्मा में बौद्ध भिक्षुओं के प्रति लोगों में काफी आदर है और उनके प्रदर्शन को कुचलने की किसी भी कोशिश का विरोध हो सकता है.

अभी तक सैनिक सरकार ने प्रदर्शनकारियों के प्रति संयम का परिचय दिया है लेकिन सरकार को 1988 की तरह व्यापक आंदोलन शुरू होने का अंदेशा है.

कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने सरकार को बदलने के लिए पूरे देश से उनके प्रदर्शन को समर्थन देने का आह्वान किया है.

सोमवार को सैनिक शासन के ख़िलाफ़ पिछले 20 वर्षों में सबसे बड़ा और व्यापक प्रदर्शन हुआ.

राजधानी रंगून में 50 हज़ार से एक लाख की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए.

शनिवार को बर्मा की विपक्ष की नेता आंग सान सू ची ने भी अपने घर से बाहर आकर प्रदर्शनकारी भिक्षुओं का अभिवादन किया.

रविवार को पहली बार बौद्ध भिक्षुणियों ने पहली बार विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया.