नवाज़ शरीफ़ ने स्वदेश वापसी के लिए अपील दायर की है

वर्ष 2000 में सरकार के अनुरोध पर ये मामले ख़त्म कर दिए गए थे और नवाज़ शरीफ़ को निर्वासित कर दिया गया था.

नवाज़ शरीफ़ ने पहले ही ये कहा था कि उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से शुरू करने का सरकार का अनुरोध उन्हें वापस देश आने से रोकने की कोशिश है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने स्वदेश लौटने के अधिकार को लेकर अपील दायर की थी.

क़ानूनी जानकारों का कहना है कि सरकार ने इस अपील पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर ही मामला फिर शुरू करने का अनुरोध किया है.

क्योंकि सरकार को लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट नवाज़ शरीफ़ को स्वदेश लौटने की अनुमति दे देगा. भ्रष्टाचार के मामले फिर से शुरू होने का मतलब है कि अगर नवाज़ शरीफ़ को स्वदेश लौटने की अनुमति दे दी जाती है, तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है.

तख़्तापलट

अक्तूबर 1999 में नवाज़ शरीफ़ की सरकार का तख़्तापलट कर दिया गया था. उसके बाद वर्ष 2000 में उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले शुरू किए गए थे.

	परवेज़ मुशर्रफ़ ने नवाज़ शरीफ़ का तख़्तापलट किया था

आतंकवाद निरोधक एक अदालत ने तो नवाज़ शरीफ़ को आतंकवाद और विमान अपहरण के मामले में दोषी पाया था और उन्हें आजीवन क़ैद की सज़ा भी सुनाई थी.

नवाज़ शरीफ़ पर आरोप था कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ और क़रीब 200 अन्य विमान यात्रियों को ख़तरे में डाल दिया था.

आरोप था कि परवेज़ मुशर्रफ़ पाकिस्तान से श्रीलंका लौट रहे थे और नवाज़ शरीफ़ ने विमान को कराची में उतरने से रोकने का आदेश दिया था.

हालाँकि बाद में विमान कराची में उतरा और नवाज़ शरीफ़ की सरकार का तख़्ता पलट दिया गया. इसके बाद नवाज़ शरीफ़ और उनके परिवार के कई लोगों को जेल में भेज दिया गया.

पाकिस्तान के अटार्नी जनरल मलिक अब्दुल क़यूम ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि नवाज़ शरीफ़ को एक समझौते के तहत 10 साल के लिए निर्वासित किया गया था.

उन्होंने बताया कि ये समझौता सरकार और नवाज़ शरीफ़ के बीच हुआ था जबकि सऊदी अरब की सरकार इस समझौते में गारंटर थी.