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मंगलवार, 10 जुलाई, 2007 को 01:21 GMT तक के समाचार
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लखनऊ में स्टेडियम गिराने पर रोक

मायावती
मायावती अंबेडकर स्मारक को प्राथमिकता दे रही हैं
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक असाधारण घटनाक्रम में खेल प्रेमियों की गुहार पर सोमवार देर रात में सुनवाई कर राजधानी लखनऊ के स्टेडियम को गिराने के मायावती सरकार के क़दम पर रोक लगा दी है.

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स कांप्लेक्स नाम का यह स्टेडियम लखनऊ के गोमती नगर में मायावती की महात्वाकांक्षी परियोजना अंबेडकर स्मारक के बगल में स्थित है.

मायावती ने अपने पिछले कार्यकाल में 150 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया था.

मौजूदा बजट में भी तकरीबन 350 करोड़ रुपए रुपए अंबेडकर स्मारक के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए रखे गए हैं.

चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही मायावती अंबेडकर स्मारक को प्राथमिकता दे रही हैं.

ख़बरें हैं कि मायावती वहाँ अपने राजनीतिक गुरु कांशीराम की याद में एक स्मारक बनाना चाहती हैं.

इसकी भनक लगते ही शहर के खेल प्रेमियों ने स्टेडियम को तोड़ने का विरोध करना शुरू कर दिया. इसमें वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी एम सुब्रमण्यम शामिल हैं.

लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं हुआ और सोमवार की शाम को स्टेडियम के स्टॉफ़ क्वाटर्स में रहनेवाले कर्मचारियों को तुरंत अपने आवास खाली करने को कहा गया.

स्टेडियम को ढहाने के लिए बुलडोजर पहुँच गए. साथ ही वहाँ बड़ी संख्या मे पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई.

स्टेडियम के स्टॉफ़ के लोगों ने रोते बिलखते मीडिया के लोगों को बताया कि उन्हें रातोंरात मकान खाली करने को कहा गया है. इनमें से एक परिवार में इसी हफ़्ते शादी भी होनेवाली थी.

टीवी चैनल पर यह ख़बर प्रसारित होने से शहर के खेल प्रेमियों में सनसनी फैल गई और रातोंरात एक जनहित याचिका तैयार की गई.

एडवोकेट प्रदीप खरे की ओर से दाख़िल याचिका पर जस्टिस प्रदीप कांत के घर पर मंगलवार सुबह तीन बजे सुनवाई हुई जिसमें न्यायमूर्ति डीपी सिंह भी बैठे.

अदालत ने मंगलवार 12 बजे तक के लिए स्टेडियम को गिराए जाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी और स्टॉफ के लोगों को राहत दे दी.

साथ ही अदालत ने दोपहर 12 बजे इस मामले से संबंधित सभी सरकारी अधिकारियों को तलब किया है.

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