सरकार और माओवादी जून में चुनाव पर सहमत हुए थे

अब चुनाव आयोग का कहना है कि उसे चुनाव के लिए नए क़ानून की रूपरेखा तैयार करने के लिए अभी कुछ और समय चाहिए.

पिछले साल सरकार और माओवादियों में 20 जून को मतदान के लिए सहमति हुई थी.

इस दिन विशेष संविधान सभा के लिए चुनाव होने थे जिसका काम नया संविधान लिखना था. लेकिन आयोग का कहना है कि अभी देश चुनाव के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है.

सुरक्षा व्यवस्था

आयोग ने देश के दक्षिणी हिस्से में चल रहे संघर्ष का हवाला दिया है और कहा कि इसके कारण मतदान की योजना को धक्का लगा है. चुनाव आयुक्त भोजराज पोखरेल ने कहा, "तकनीकी रूप से जून तक संविधान सभा के लिए चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल है."

हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान दिए बिना चुनाव हुए, तो मुश्किल आ सकती है भोजराज पोखरेल, चुनाव आयुक्त

उन्होंने कहा कि सरकार ने मतदान के लिए जो तारीख़ तय की है वो सिर्फ़ तीन महीने दूर है और उन्होंने सरकार को बता दिया है कि चुनाव की तैयारी के लिए आयोग को कम से कम 110 दिन चाहिए.

एक अन्य बयान में उन्होंने देश की सुरक्षा स्थिति का भी हवाला दिया और कहा कि अभी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है. पोखरेल ने कहा, "हम इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते कि इन मुद्दों पर ध्यान दिए बिना चुनाव हुए, तो मुश्किल आ सकती है."

इस समय नेपाल में 205 संसदीय क्षेत्र हैं. चुनाव आयुक्त का बयान ऐसे समय आया है जब सरकार और सत्ताधारी गठबंधन के प्रतिनिधियों के बीच इस बारे में बातचीत होनी है.