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नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन टला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
नेपाल में मंत्री पद के बँटवारे को लेकर उपजे मतभेदों के कारण अंतरिम सरकार का गठन टल गया है. अब रविवार को इस पर चर्चा होगी. इससे पहले माओवादियों के साथ मंत्रालयों के बँटवारे को लेकर समझौता हो गया था और यह संभावना जताई जा रही थी कि वे शनिवार को सरकार में शामिल हो जाएँगे. लेकिन उप प्रधानमंत्री के पद को लेकर नेपाली कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनाईटेड मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के बीच मतभेद पैदा हो गए. माओवादियों के एक नेता गुरुंग ने समाचार एजेंसी एपी से कहा कि सभी दलों के नेता रविवार को फिर बैठक करेंगे और इसमें मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी जिसके बाद औपचारिक तौर पर नई सरकार के गठन की घोषणा हो सकती है. ग़ौरतलब है कि माओवादी विद्रोहियों के साथ शांति समझौते के बाद नेपाल में लगभग एक दशक तक चले गृह युद्ध का अंत हुआ है. समझौते के तहत माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल होंगे. हालाँकि गिरिजा प्रसाद कोईराला नई सरकार में भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे. ख़बरें हैं कि माओवादियों के पाँच मंत्री सरकार में शामिल किए जाएँगे. हालांकि माओवादियों को वे सब मंत्रालय नहीं दिए जा रहे हैं जिनकी माँग वे कर रहे थे. नेपाल की साझा सरकार के साथ हुए शांति समझौते के तहत माओवादियों ने हथियार छोड़कर राजनीति की मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं. पिछले साल लंबे जनांदोलन के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल करते हुए सत्ता राजनीतिक दलों को सौंप दी थी. इसी के साथ माओवादियों को एक दशक पुराना विद्रोह भी ख़त्म हो गया था, जिसमें 13 हज़ार से भी अधिक लोगों की जानें गईं. | इससे जुड़ी ख़बरें 'माओवादी समर्थकों' की हत्या का विरोध23 मार्च, 2007 | भारत और पड़ोस प्रचंड के बयान से संयुक्त राष्ट्र चिंतित13 मार्च, 2007 | भारत और पड़ोस माओवादियों की सामानांतर सरकार भंग18 जनवरी, 2007 | भारत और पड़ोस नेपाल के माओवादी विद्रोही अब संसद में15 जनवरी, 2007 | भारत और पड़ोस नेपाल में निरस्त्रीकरण समझौता28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस नेपाल में ऐतिहासिक शांति समझौता21 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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