संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी शांति प्रक्रिया में हिस्सा लिया

काठमांडू में सरकार, संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों और माओवादियों के बीच कई अलग-अलग बैठकों के बाद इस समझौते तक पहुँचा जा सका.

पिछले सप्ताह एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिसके तहत विद्रोहियों के अंतरिम सरकार में शामिल होने का प्रावधान है.

माओवादी विद्रोह के दौरान लगभग 13 हज़ार लोगों की जानें जा चुकी हैं.

संवाददाताओं के अनुसार 12 पृष्ठों के निरस्त्रीकरण समझौते पर पाँच दिनों तक गहन विचार-विमर्श के बाद हस्ताक्षर हो पाए हैं.

प्रावधान

समझौते के तहत हज़ारों माओवादी विद्रोही संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में सात मुख्य कैंपों में रहेंगे.

समझौते पर नेपाल के गृह मंत्री कृष्ण प्रसाद सितौला और माओवादियों के मुख्य वार्ताकार कृष्ण बहादुर महारा ने दस्तख़त किए.

दोनों पक्षों ने समझौते का दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि जान एरिक विल्हेमसन को सौंप दिया.

माओवादियों के एक उप कमांडर अनंत ने बीबीसी को बताया कि समझौते के तहत विद्रोहियों को सात मुख्य कैंपों में 30-30 हथियार और 21 छोटे कैंपों में 15-15 हथियार रखने की अनुमति मिली है.

उन्होंने कहा कि इन कैंपों में रहने वाले विद्रोही हथियारों के प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं लेंगे. हालाँकि इन्हें चुनावों में मतदान करने की इजाज़त होगी.

माओवादियों का कहना है कि उनके हथियारबंद दस्ते में लगभग 30 हज़ार लोग हैं लेकिन सही संख्या का पता लगाने के लिए सरकार या संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक निरीक्षण नहीं किया है.

न्यूयॉर्क से मिल रही ख़बरों के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र नेपाल में हथियारबंद निरीक्षकों का बहुराष्ट्रीय दल भेजने की तैयारी कर रहा है.