इस पाइपलाइन को बनाने पर लगभग सात अरब डॉलर की लागत आएगी

ईरान के तेल उपमंत्री हजोतुल्ला ग़ानिमी फर्द ने तेहरान में कहा कि तीनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठक में गैस की कीमत तय करने के फॉर्मूले पर सहमति बनी.

उनका कहना था, "तीन दिनों तक चली बातचीत के बाद हम मूल्य निर्धारण फॉर्मूला निकालने में कामयाब रहे."

ग़ानिमी फर्द ने कहा, "अब तीनों देशों के प्रतिनिधि इस फॉर्मूले को अपनी सरकारों के समक्ष रखेंगे और हम उनके विचार जानने के बाद अगला क़दम उठाएंगे."

तीनों पक्षों को इस फॉर्मूले पर अंतिम राय देने के लिए एक माह का समय दिया गया है.

ग़ानिमी फर्द ने उम्मीद जताई कि तीनों देश जून के आख़िर में होने वाली बैठक में अन्य मसलों पर विचार करेंगे.

महत्वाकांक्षी परियोजना

तीनों देशों के बीच लगभग सात अरब डॉलर की लागत से 2600 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने पर बातचीत वर्ष 1994 में शुरू हुई थी लेकिन किसी न किसी मुद्दे पर असहमति के कारण इस परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हो रही है.

शुरुआती बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. शांति वार्ता शुरू होने के बाद फरवरी 2004 में इस पर फिर बात शुरू हुई.

तब ईरान ने भारत और पाकिस्तान पर उचित मूल्य देने से इनकार करने का आरोप लगाया. इसके समाधान के लिए तीनों देश पिछले साल अगस्त में सलाहकार नियुक्त करने पर सहमत हुए.

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने से भारत को तेज़ी से बढ़ रही अपनी ऊर्जा ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी.