पिछले कुछ महीनों से श्रीलंकाई सरकार और तमिल विद्रोहियों के बीच फिर संघर्ष चल रहा है

उन्होंने तमिल विद्रोही संगठन एलटीटीई के तमिल ईलम (तमिलों के लिए अलग देश) बनाने की परिकल्पना को खारिज करते हुए कहा कि इस समस्या का हल श्रीलंका के भीतर ही निकाला जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि जातीय समस्या का हल श्रीलंका के संविधान के तहत ही किया जाना चाहिए लेकिन तमिलों की वैधानिक इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए.

श्रीलंका के तमिल सासंदों की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हुई मुलाक़ात के बाद प्रणव मुखर्जी का यह बयान आया है.

इन सांसदों ने प्रधानमंत्री को तमिलों की दयनीय स्थिति के बारे में जानकारी दी थी.

भारत के विदेश मंत्री ने एलटीटीई और श्रीलंका सरकार के बीच बातचीत शुरु करवाने के नॉर्वे के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद की कि यह बातचीत सफल होगी.

उन्होंने कहा कि भारत ने निर्णय लिया है कि वह श्रीलंका को विस्फोटक नहीं भेजेगा.

श्रीलंकाई सेना को भारत में प्रशिक्षण दिए जाने के बारे में प्रणव मुखर्जी ने कहा कि यह एक निरंतर चल रही प्रक्रिया है और ऐसा लंबे समय से हो रहा है.

उन्होंने साफ़ किया कि भारत की ओर से श्रीलंकाई सेना को सिर्फ़ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कोई हथियार नहीं दिए जा रहे हैं.