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झारखंड मामले पर 14 सितंबर को सुनवाई

झारखंड विधानसभा
14 सितंबर को मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को राज्य विधानसभा में बहुमत साबित करना है
झारखंड में अर्जुन मुंडा सरकार के तीन बाग़ी विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अपील पर 14 सितंबर को सुनवाई होनी है.

राज्य की विधानसभा के स्पीकर इंदर सिंह नामधारी ने विभिन्न मामलों में तीन बागी विधायकों एनोस एक्का, कमलेश सिंह और स्टीफन मरांडी को नोटिस जारी कर दिए थे जिसके बाद से तीनों विधायकों की सदस्यता पर ख़तरा मंडराने लगा था.

इन नोटिसों में विधायकों को 11 सितंबर तक का समय देते हुए पूछा गया था कि उनकी सदस्यता क्यों ख़त्म न की जाए.

इसके बाद तीनों विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर के इन नोटिसों को चुनौती दी थी.

इन तीनों विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करके कहा है कि जब तक विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं हो जाता तब तक स्पीकर कोई फैसला न करें.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में सुनवाई 14 सितंबर को होगी.

सरगर्मी

उधर विधानसभा स्पीकर की ओर से भी इन कारण बताओ नोटिसों के लिए सोमवार तक जवाब देने के लिए कहा गया था.

विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों और विधानसभा स्पीकर के बीच मीडिया की मौजूदगी में जमकर बहस हुई जिसके बाद वकीलों ने कहा कि उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया वक्त काफ़ी कम है और उन्हें दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ पेश करने के लिए और समय दिया जाए.

इसके बाद तय हुआ है कि स्पीकर इंदर सिंह नामधारी इस मामले में 13 सितंबर को दोबारा सुनवाई करेंगे.

उधर इस ताज़ा घटनाक्रम के मद्देनज़र राज्य की राजधानी में सोमवार को ख़ासा हंगामा भी हुआ. राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने अपने समर्थकों के साथ विधानसभा के सामने विरोध-प्रदर्शन किया जिसके बाद उन्हें कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ़्तार कर लिया गया.

राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई है. हालांकि कैबिनेट की बैठक में किन विषयों पर चर्चा होगी इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है.

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