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शनिवार, 08 जुलाई, 2006 को 18:57 GMT तक के समाचार
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दिल्ली में बिजली का भारी संकट
बिजली का टॉवर
मौसम के मिज़ाज ने बिजली के संकट को और गंभीर बना दिया है
भारत की राजधानी दिल्ली इन दिनों बिजली के भारी संकट से गुज़र रही है. पिछले दो दिनों में दिल्ली के कई इलाक़ो में दस घंटों से भी अधिक समय तक बिजली गुल रही.

दिल्ली ने बिजली के इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद माँगी है.

केंद्र सरकार ने दिल्ली को मदद का आश्वासन दिया है लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि इस संकट से उबरने में अभी एक हफ़्ते तक का समय लग सकता है.

मानसून के आने में हुई देरी की वजह से दिल्ली में अभी भी भारी गर्मी पड़ रही है और पारा इस समय 40 के आसपास है.

गंभीर संकट

गर्मी के बीच बिजली कटौती से परेशान नागरिकों ने दिल्ली के कई इलाक़ों में प्रदर्शन किए और बिजली के दफ़्तरों में तोड़फोड़ भी की.

दिल्ली के ऊर्जी मंत्री हारुन युसूफ़ का कहना है कि दिल्ली के बदरपुर बिजली घर में ख़राबी आ गई है और हिमाचल प्रदेश के बिजली घर को सिल्ट की वजह से बंद करना पड़ा है.

इसकी वजह से एकाएक दिल्ली में बिजली का संकट पैदा हो गया है.

ख़बरें हैं कि शुक्रवार को दिल्ली में बिजली की माँग और आपूर्ति में 900 मेगावॉट का अंतर रहा.

शुक्रवार को कई इलाक़ों में दस घंटे से भी अधिक समय तक बिजली गुल रही.

शनिवार को स्थिति शुक्रवार के मुक़ाबले कुछ ठीक थी लेकिन फिर भी तक़रीबन पूरी दिल्ली में रह-रहकर बिजली गुल होती रही और दिन भर में छह-सात घंटे की कटौती तो हुई ही.

आपातकालीन बैठक

शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की पहल पर केंद्र सरकार के साथ एक आपातकालीन बैठक हुई.

इस बैठक में मुख्यमंत्री दीक्षित, ऊर्जा मंत्री हारुन युसूफ़, दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ केंद्रीय ऊर्जा सचिव आरवी शाही की बैठक हुई.

इस बैठक में केंद्रीय ऊर्जा सचिव ने दिल्ली सरकार को केंद्रीय ग्रिड से बिजली उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है.

इस बीच दिल्ली सरकार ने उड़ीसा और राजस्थान से भी बिजली ख़रीदने की घोषणा की है. वैसे दिल्ली सरकार पहले से ही मध्यप्रदेश से 200 मेगावॉट बिजली ख़रीद रही है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली में वैसे भी बिजली का संकट है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने मई में शॉपिंग मॉल और सरकारी दफ्तरों को शाम साढ़े छह बजे के बाद बिजली न देने का निर्णय लिया था.

लेकिन व्यापारियों के विरोध के बाद इस निर्णय को वापस लेना पड़ा था.

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