ताज़ा फ़ैसले से सरकार पर 439 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने ये घोषणा करते हुए कहा कि जिस भी किसान ने 31 अगस्त तक अपने बिजली के बिल का भुगतान कर दिया होगा, वह इस फ़ैसला का फ़ायदा उठा सकेगा.

ये फ़ैसला एक सितंबर से लागू हो जाएगा.

अब तक पंजाब में छोटे किसानों को मुफ़्त बिजली दी जा रही थी और अब उस निर्देश में संशोधन कर दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जब विपक्ष में थे तब वे अकाली-भाजपा सरकार के कृषि क्षेत्र को मुफ़्त बिजली देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ थे.

जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो अमरिंदर सिंह का कहना था कि वर्ष 2002 में काँग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने किसानों को ये वादा किया था और अब उसे पूरा कर रहे हैं.

उनका कहना था कि अकाली-भाजपा सरकार के दौरान बिजली बोर्ड की हालत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि सरकार बिजली बोर्ड को हो रहे घाटे की भरपाई नहीं कर रही थी लेकिन अब सरकार बोर्ड को अपने राजस्व में से पैसा देगी.

पर्यवेक्षकों का मानना है कि ये फ़ैसला डेढ़ साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए बड़े किसानों को लुभाने की कोशिश है.

छोटे किसानों को मुफ़्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए सरकार पहले ही राज्य बिजली बोर्ड को 1100 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई अपने राजस्व से कर रही है.

अब ताज़ा फ़ैसले के बाद उसे 439 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम बिजली बोर्ड को अदा करनी होगी.