स्थानीय चुनावों में कम मतदान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नेपाल नरेश के धक्का लगा है

नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र के सत्ता अपने हाथ में लेने से पहले शेर बहादुर देऊबा देश के प्रधानमंत्री थे. देऊबा शुरु से ही इन आरोपों का खंडन करते आए हैं और वे नेपाल नरेश के गठित भष्ट्रचार आयोग को अवैध मानते थे.

सोमवार को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की जाँच के लिए गठित आयोग को असंवैधानिक ठहराते हुए उसे भंग करने का आदेश दिया था.

इसी के साथ इस आयोग के सभी फ़ैसले और देऊबा को सुनाई गई दो साल की जेल की सज़ा अवैध हो गई.

नेपाल में स्थानीय चुनाव

देऊबा की नेपाली कांग्रेस डेमोक्रैटिक पार्टी के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसियों से कहा कि अंतत: अदालत से उन्हें न्याय मिला है और ये लोकतंत्र की जीत और राजशाही की हार है.

देऊबा की पत्नी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वे पुलिस की उस जेल में गईं जहाँ देऊबा कैद थे और फिर कुछ ही घंटे में उन्हें रिहा कर दिया गया.

पर्यवेक्षकों का मानना है कि हाल में स्थानीय निकाय के चुनावों में केवल बीस प्रतिशत मतदान के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नेपाल में राजशाही को भारी धक्का लगा है.