पिछले साल जुलाई में हुआ था परमाणु समझौता

समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक विशेष इंटरव्यू में अमरीकी राजदूत डेविड मलफ़ोर्ड ने कहा कि अमरीकी काँग्रेस प्रस्तावित परमाणु समझौते पर विचार करना रोक सकता है.

लेकिन भारत ने इस बयान पर अपनी टिप्पणी में कहा है कि आईएईए की बैठक में भारत जो भी रुख़ अपनाएगा, वो भारत का अपना स्वतंत्र फ़ैसला होगा.

क्या कहा अमरीकी राजदूत ने?

भारतीय विदेश मंत्रालयल के प्रवक्ता नवतेज सरना की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत इस मामले को भारत और अमरीका के बीच प्रस्तावित परमाणु समझौते से जोड़ने की किसी भी कोशिश को ठुकराता है.

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते पर भारत अपने देशहित का ख़्याल रखते हुए आगे बढ़ेगा और अमरीकी राजदूत ने भी इसे स्वीकार किया है.

ईरान के मामले पर आईएईए की आपात बैठक दो फरवरी को होने वाली है और इस बैठक में ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजा जा सकता है.

मतदान

यूरोपीय देशों का मानना है कि ईरान का मामला सुरक्षा परिषद के पास भेजने के लिए उनके पास पर्याप्त वोट हैं लेकिन वे रूस, चीन और भारत जैसे अन्य विकासशील देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं.

	दो फरवरी को आईएईए की आपात बैठक होगी

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ भारत में अमरीकी राजदूत डेविड मलफ़ोर्ड ने कहा है कि ईरान का मामला सुरक्षा परिषद में भेजने के ख़िलाफ़ अगर भारत ने मतदान किया तो अमरीकी काँग्रेस के सदस्यों के सामने इसका असर 'विनाशकारी' हो सकता है.

पीटीआई को दिए इंटरव्यू के अनुसार अमरीकी राजदूत ने कहा कि उनका मानना है कि अमरीका काँग्रेस इस परमाणु समझौते पर विचार करना रोक सकता है और ये पहल अमरीकी काँग्रेस में ही ख़त्म हो सकती है.

पिछले साल जुलाई में भारत और अमरीका के बीच हुए परमाणु समझौते के मुताबिक अमरीका भारत के साथ नागरिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले परमाणु तकनीक को आपस में बाँटेगा और परमाणु ईंधन उपलब्ध कराएगा.

बदले में भारत अपने परमाणु केंद्रों की अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों से निरीक्षण की अनुमति देगा और भारत को अन्य राहत भी मिलेंगे.