नेपाल को हथियार न देने समेत कई पहलूओं को लेकर रिपोर्ट में भारत की तारीफ़ हुई है

ह्मूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में मोटे तौर पर दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों की स्थिति की निराशाजनक तस्वीर पेश की है.

लेकिन इस रिपोर्ट में भारत की ख़ासतौर पर प्रशंसा की गई है.

नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार को हटाए जाने के बाद भारत ने जिस तरह नेपाल को दी जाने वाली सैनिक सहायता रोक दी थी उसकी भी इस रिपोर्ट में प्रशंसा की गई है.

चरमपंथियों से निपटने के लिए सेना को मिले विशेषाधिकारों पर फिर से विचार करने के भारत सरकार के फ़ैसले को भी सराहा गया है.

लेकिन ह्मूमन राइट्स वॉच ने भारत में उस क़ानून की निंदा की है जिसके तहत संदिग्ध अपराधियों को प्रताड़ित करने की इजाज़त दी गई है. पुलिस और सुरक्षाबलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए जाने पर रोक की भी आलोचना हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक़, “भारत के पुलिसबल, सैनिक और अर्धसैनिक बलों ने कई क्षेत्रों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, लेकिन इन मामलों की पारदर्शिता से जाँच करवाने की कोशिश नहीं हुई है.”

अन्य देश

ह्मूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने की कड़ी आलोचना हुई है.

रिपोर्ट में पाकिस्तान के क़बायली गाँवों में लोगों को सामूहिक तरीके से सज़ा देने और क़ैदियों से मिलने की खुली छूट ने देने पर चिंता जताई गई है.

महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के मुद्दे पर संस्था ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशरर्फ़ के रवैये की भी निंदा की.

रिपोर्ट में ख़ास तौर पर मुख़्तार माई के मामले का ज़िक्र किया गया.

ह्मूमन राइट्स वॉच ने अफ़ग़ानिस्तान के सिलसिले में कहा है कि वहाँ हिंसक विद्रोही गतिविधियाँ बढ़ रही हैं जिससे विकास में बाधा आ रही है.

श्रीलंका के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सूनामी के बाद वहाँ मानवाधिकारों की स्थिति बिगड़ी है. संस्था का दावा है कि विद्रोही संगठन एलटीटीई ने बच्चों को भी श्रीलंका की आंतरिक लड़ाई में झोंक दिया है.

वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में पिछले साल हुए बम धमाकों के बाद वहाँ मानवाधिकारों की स्थिति और खराब हो गई है.