लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी

विपक्षी दलों ने संकेत दिए हैं कि वे ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में रखने का विरोध करते रहेंगे जिन पर आपराधिक मामलों में मुक़दमे चल रहे हैं.

उधर चार राज्यों के राज्यपालों को बर्ख़ास्त करने का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर ही रही है.

इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि वह विपक्ष के अधिकारों का सम्मान करते हैं मगर साथ ही उन्होंने अपील की कि संसद को सुचारु ढंग से चलने दिया जाए.

आपराधिक मामलों में मुक़दमों का सामना कर रहे मंत्रियों को लेकर विपक्ष ने नई सरकार के पहले सत्र में भी बहुत हंगामा किया था.

लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की पहल पर आयोजित सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद की कार्यवाही ठीक तरीक़ से चले, इसलिए उन्होंने विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी से फ़ोन पर बात की है.

मनमोहन सिंह ने कहा कि सभी मसले बातचीत से हल किए जा सकते हैं.

मगर विपक्ष ने मुद्दे छोड़ने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सरकार गतिरोध दूर करने के लिए किसी भी तरह की पहल करने में विफल रही है.

संसद बातचीत और बहस का मंच है. सभी राजनीतिक दलों को मतभेद भुलाकर संसद जैसी महान संस्था का सम्मान करना चाहिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह

प्रधानमंत्री का कहना था, "हम किसी से भी बात करने के लिए तैयार हैं... संसद बातचीत और बहस का मंच है. सभी राजनीतिक दलों को मतभेद भुलाकर संसद जैसी महान संस्था का सम्मान करना चाहिए."

मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा का कहना था कि सरकार ने चार राज्यों के राज्यपालों को बर्ख़ास्त करके स्थिति को और बिगाड़ दिया है.

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्र शुरू होने से पहले ही बैठक करेगा.

समझा जा रहा है कि एनडीए रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के रेल बजट का बहिष्कार कर सकता है.

लालू यादव ही मुक़दमे वाले मंत्रियों वाले मसले में सबसे पहले निशाने पर हैं.

इस बीच इस सर्वदलीय बैठक में ये भी तय किया गया कि लोकसभा में होने वाली कार्यवाही के शून्यकाल का प्रसारण भी दूरदर्शन पर किया जाए.

विपक्ष के नेता आडवाणी अहमदाबाद में होने की वजह से इस बैठक में हिस्सा नहीं ले पाए. उनके अलावा जॉर्ज फ़र्नांडिस और नीतीश कुमार जैसे अन्य वरिष्ठ विपक्षी नेता भी बैठक में शामिल नहीं थे.