ये विरोध प्रदर्शन कल यानी बुधवार को नैरोबी में शुरू हुए थे और इन प्रदर्शनों के दौरान कम से कम तीन लोगों के मारे जाने की ख़बरें मिली थीं.

ये प्रदर्शन गुरूवार को भी जारी रहे और इस दौरान पुलिस ने हज़ारों प्रदर्शनकारियों पर आँसू गैस के गोले छोड़े.

कीनिया के विपक्षी नेता राइला ओडिन्गा ने बीबीसी से कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कीनिया सरकार पर प्रतिबंध लगा देने चाहिए. उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति म्वाई किबाकी की जीत से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

यूरोपीय संसद कीनिया को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगाने के प्रस्ताव पर मतदान करने वाली है.

पुलिस ने तमाम प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है. दिसंबर में हुए चुनाव के बाद जब से किबाकी को विजयी घोषित किया गया है तब से हुई हिंसा में 600 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है.

विपक्षी नेता म्वाई ओडिन्गा की माँग है कि देश में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में मतों की गिनती फिर से कराई जाए और अगर उसमें किबाकी विजयी घोषित होते हैं तो वह अपनी नतीजों को स्वीकार कर लेंगे.

ओडिन्गा ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति किबाकी अगर अगले तीन या छह महीनों के भीतर नए चुनाव कराने के लिए तैयार होते हैं तो वह एक अंतरिम गठबंधन सरकार में शामिल होने के लिए तैयार हैं और ये चुनाव इसी सरकार की देखरेख में कराए जाएँ.

बुधवार को लगभग एक हज़ार प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया जिसमें कम से कम से कम दो लोगों के मारे जाने की ख़बर है.

बीबीसी की समाचार वेबसाइट को मिले एक पत्र में एक पाठक ने दक्षिण-पश्चिमी शहर म्बिता प्वाइंट से लिखा है कि वहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम तीन प्रदर्शनकारी मारे गए हैं.

विपक्षी नेता ओडिन्गा की ओरेंज डेमोक्रेटिक पार्टी ने नैरोबी के सेंट्रल उहूरू पार्क में रैली निकालने की कोशिश की लेकिन दंगा विरोधी पुलिस ने आँसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें रोक दिया.

सहायता

संयुक्त राष्ट्र ने कीनिया में दिसंबर में हुए राष्ट्रपति पद के चुनावों के बाद भड़की हिंसा से प्रभावितों की मदद के लिए तीन करोड़ चालीस लाख डॉलर की मानवीय सहायता की अपील की है.

इस हिंसा में लगभग ढाई लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और लगभग छह हज़ार लोग पड़ोसी देश उगांडा में चले गए हैं.

संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत आयुक्त सर जॉन होल्म्स ने कहा है कि कीनिया के लिए इस सहायता अपील के दौरान अगले छह महीनों में धन जुटाया जाएगा जिसे मुख्य रूप से लोगों को भोजन और अन्य ज़रूरी वस्तुएँ मुहैया कराने के लिए ख़र्च किया जाएगा.