गंबारी ने सुची से भी मुलाक़ात की

उधर संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत ज़ल्मय ख़लीलज़ाद ने कहा है कि उनका देश संतुष्ट नहीं है और अमरीका नहीं मानता कि बर्मा के सैन्य शासकों की सोच में कोई मूलभूत बदलाव आया है.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में गंबारी ने बताया कि उन्हें वे सभी नतीजे नहीं मिले हैं जिनकी उन्हें उम्मीद थी लेकिन उनका ये भी कहना था कि बर्मा की सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव का असर हो सकता है.

बर्मा में बौद्ध भिक्षुओं के प्रदर्शनों के बाद गंबारी दो बार वहाँ की यात्रा कर चुके हैं.

'सू ची को रिहा करें'

गंबारी का कहना था कि पिछले चार साल में पहली बार विपक्ष की नेता आंग सान सू ची को बयान देने की इजाज़त दी गई है और उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने दिया गया है.

गंबारी ने सुरक्षा परिषद को बताया, "मैनें बर्मा की सरकार से ज़ोर देकर कहा है कि अपनी बातचीत के ज़रिए संकट सुलझाने के बारे में प्रतिबद्धता दिखाने का तरीका है कि वे आंग सान सू ची को बिना देरी के रिहा करें ताकि वे पूरी तरह से बातचीत में भाग ले सकें."

मैनें बर्मा की सरकार को ज़ोर देकर बताया है कि अपनी बातचीत के ज़रिए संकट सुलझाने के बारे में प्रतिबद्धता दिखाने का तरीका है कि वे आंग सान सू ची को बिना देरी के रिहा करें ताकि वे पूरी तरह से बातचीत में भाग ले सकें गम्बारी

ग़ौरतलब है कि गंबारी बर्मा की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान विपक्ष की नेता और लोकतंत्र समर्थक आंग सान सू ची से नहीं मिल पाए. हालाँकि उन्होंने पेशकश की थी कि उनकी सू ची के साथ बैठक में सैन्य नेता भी मौजूद हो सकते हैं.

गंबारी ने कहा कि अपनी दूसरी बैठक में वह बर्मा के सैन्य शासक जनरल थान श्वे को से भी नहीं मिल पाए.

मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने बर्मा की सैन्य सरकार और विपक्षी दलों से अनुरोध किया था कि वे राष्ट्रीय स्तर पर मैत्रीपूर्ण माहौल बनाने के प्रयास तेज़ करें.

उन्होंने एक बयान में कहा था कि सितंबर में सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरु होने से पहले देश में जिस तरह की व्यवस्था थी, उसे दोबारा क़ायम कर, ज़्यादा देर तक चलाया नहीं जा सकता.