प्रदर्शनकारियों पर सैन्य कार्रवाई की अंतरराष्ट्रीय आलोचना हुई है

इस बीच रंगून में सैनिक कार्रवाई से प्रदर्शन कमज़ोर पड़ गए हैं.

अमरीकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मानवाधिकार क़ानूनों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर और अधिकारियों को प्रतिबंध की सूची में शामिल किया जा सकता है.

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम ग़ामरी शनिवार को बर्मा पहुँच जाएंगे और वहाँ की स्थिति की समीक्षा करेंगे.

अमरीकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा है कि ग़ामरी को किसी भी व्यक्ति से मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों या धार्मिक नेता या विपक्ष की नेता ऑंग सान सू ची.

विरोध में कमी

इस बीच शुक्रवार को सैनिक सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कमज़ोर पड़ गए. बर्मा में इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन बाधित है.

बीबीसी के दक्षिण-पूर्वी एशिया संवाददाता जोनाथन हेड का कहना है कि बर्मी सरकार को दुनिया भर में हो रही आलोचनाओं से कोई मतलब नहीं है.

	प्रदर्शनकारी लोकतंत्र की बहाली की माँग कर रहे हैं

लेकिन संयुक्त राष्ट्र के दूत इन प्रतिक्रियाओं से सैनिक सरकार को अवगत कराएंगे और सैन्य कार्रवाई रुकवाने की कोशिश करेंगे.

बर्मा की सैनिक सरकार ने विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बने मुख्य बौद्ध मठों को सील कर दिया है.

सुरक्षा बलों ने राजधानी रंगून में पाँच बौद्ध मठों की घेराबंदी कर ली है और वहाँ किसी के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ये क़दम लोकतंत्र की बहाली की माँग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों के बाद उठाया गया है जिसमें गुरुवार को नौ लोग मारे गए थे. इनमें जापान का एक पत्रकार भी शामिल है.

ब्रितानी प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने बर्मा में प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में मरने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा होने की आशंका जताई है.

ब्राउन आज बर्मा में असंतोष के मुद्दे पर अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ से बात करने के बाद बोल रहे थे.