बर्मा में गहराता राजनैतिक संकट संयुक्त राष्ट्र में चर्चा का विषय है

सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक के बाद बर्मा के सैन्य अधिकारियों से यह अपील की गई कि वो संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत इब्राहिम गमबारी को बर्मा में प्रवेश करने दें.

अमरीका और यूरोपीय संघ चाहते थे कि सुरक्षा परिषद बर्मा पर प्रतिबंध लगाए लेकिन चीन ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया.

संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि बर्मा पर प्रतिबंध लगाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा.

मामला

हाल ही में बर्मा में सैन्य सरकार द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की गई थी जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बर्मा में ख़राब होते राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई.

बर्मा की सैन्य सरकार के अनुसार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिशों के दौरान एक भिक्षु की मौत हुई थी.

जबकि अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देश के मुख्य शहर रंगून में दस हज़ार से अधिक लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और सैन्य कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए थे.

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत इब्राहिम गंबारी जल्दी ही बर्मा रवाना होगें और वहाँ से वो स्थिति के बारे में संयुक्त राष्ट्र को जानकारी देंगे.

सुरक्षा परिषद में हुई इस चर्चा से पहले अमरीका और यूरोपीय संघ के कई देशों ने बर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी.

अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बर्मा के ख़िलाफ आर्थिक प्रतिबंधो की पहले ही घोषणा कर दी है.

सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक से ठीक पहले अमरीका और यूरोपीय संघ के 27 सदस्यों के बीच हुई बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया था जिसमें संयुक्त राष्ट्र से बर्मा के सैन्य शासकों की निंदा करने और प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी.

अमरीका और यूरोपीय संघ के साझा बयान में बर्मा में शांति से प्रदर्शन करने वालों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा की निंदा की गई और बर्मा के सैन्य नेताओं को उनके कामों के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार ठहराया गया था.

बयान में बर्मा प्रशासन से हिंसा रोकने और लोकतंत्र समर्थक नेताओं के साथ संवाद कायम करने की बात कही गई थी.

इस साझा बयान में सुरक्षा परिषद से भी अपील की गई थी कि वो बर्मा की स्थिति पर जल्द चर्चा करे और प्रतिबंध सहित दूसरे कदमों पर विचार करे.

राजनैतिक संकट

बर्मा के सुरक्षा बलों ने देश के प्रमुख शहर रंगून में हुए हाल के विशाल प्रदर्शनों पर गोलियाँ चलाईं.

सरकारी रेडियो का कहना है कि इस गोलीबारी में एक आदमी मारा गया और तीन अन्य घायल हो गए.

लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बौद्ध भिक्षुओं में से लगभग 100 भिक्षु घायल हुए हैं.

	बर्मा के सैन्य शासकों के ख़िलाफ़ जनता का रोष बढ़ता जा रहा है

सैनिक शासकों के ख़िलाफ़ शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद से ऐसा पहली बार हुआ था.

बर्मा में लोकतंत्र समर्थकों के ख़िलाफ़ सैन्य सरकार की इस कार्रवाई पर वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है.

दरअसल विश्लेषकों को डर है कि कहीं 1988 में घटी फिर से न दोहरा दी जाए जिसमें हज़ारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोलीबारी में मार डाला गया था.

प्रतिबंध

इस बात के साफ़ संकेत थे कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बर्मा सरकार पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने जाने की स्थिति में रूस और चीन बाधा डाल सकते थे

लेकिन इस बात के साफ़ संकेत थे कि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बर्मा सरकार पर किसी भी तरह के प्रतिबंध लगाने जाने की स्थिति में रूस और चीन बाधा डालेंगे.

इस साल की संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक में बर्मा में गहराते राजनैतिक संकट का मुद्दा छाया हुआ है.

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान-की-मून ने अपने भाषण में भी प्रमुखता के साथ बर्मा के मुद्दे को उठाया था.

अमरीका और अन्य यूरोपीय देश अपनी तरफ से बर्मा पर पहले ही कई तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं.

बर्मा के लिए भारत और रूस का बहुत महत्व है. इन दोनों ही देशों का बर्मा से व्यापारिक संबंध है.

रूस को बर्मा को एक परमाणु अंनुसंधान रिएक्टर बेचने की योजना भी बना रहा है.

बर्मा के लिए उसके पड़ोसी देश चीन का सबसे अधिक महत्व है. बर्मा के ऊर्जा संसाधनों का चीन एक बड़ा ख़रीदार है.

पिछली जनवरी में चीन और रूस ने बर्मा के शासकों के ख़िलाफ़ लगाए गए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो किया था.