बर्मा में गहराता राजनैतिक संकट संयुक्त राष्ट्र में चर्चा का विषय है

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार को एक बार फिर राजधानी रंगून के बीचोबीच हज़ारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं.

साथ ही सेना और पुलिस के जवान भी भारी संख्या में तैनात हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि सुरक्षाबलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए गोलियाँ चलाईं जिसमें कम से कम व्यक्ति घायल हुआ है.

ऐसी ख़बरें हैं कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में पाँच लोग मारे गए.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बुधवार रात को ही बर्मा में सुरक्षा बलों ने कई बौद्ध मठों पर छापेमारी की है और लगभग दो सौ बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ़्तार कर लिया है.

पिछले महीने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर बर्मा की सैनिक सरकार के ख़िलाफ़ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब व्यापक रूप अख़्तियार करता जा रहा है और बौद्ध भिक्षुओं के प्रदर्शनों में लोकतंत्र की बहाली की माँग की जा रही है.

इसे देखते हुए सैनिक सरकार ने पहले ही बौद्ध भिक्षुओं को कार्रवाई की चेतावनी दे दी थी लेकिन प्रदर्शन जारी है.

उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बर्मा की सैनिक सरकार से संयम बरतने की अपील की है.

अमरीका चाहता था कि बर्मा के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगा दिया जाए.

छापेमारी

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बुधवार रात राजधानी रंगून के दो बौद्ध मठों में सुरक्षा बल घुस गए और वहाँ से लगभग दो सौ बौद्ध भिक्षुओं को गिरफ़्तार कर लिया गया.

	भारत ने बर्मा में राजनीतिक सुधारों की बात कही है

एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उन्होंने मठ में भारी शोरगुल और चीखने की आवाज़ें सुनीं.

देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी कई स्थानों पर छापेमारी की ख़बरें हैं.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बर्मा की सैनिक सरकार से ख़राब होते राजनैतिक हालातों के बीच संयम रखने को कहा है.

सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक के बाद बर्मा के सैन्य अधिकारियों से यह अपील की गई कि वो संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत इब्राहिम गमबारी को बर्मा में प्रवेश करने दें.

भारत की प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि बर्मा के सभी लोगों को राजनीतिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.

उनका कहना था बर्मा के मौजूदा राजनीतिक हालात पर भारत चिंतित है और स्थिति पर लगातार निगाह रखे हुए है.

प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सभी पक्षों को मिलजुल कर वार्ता के ज़रिए समस्या का समाधान निकालना चाहिए.

उधर चीन के विरोध के कारण संयुक्त राष्ट्र में बर्मा के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाने की कवायद आगे नहीं बढ़ सकी.

संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत ने कहा कि प्रतिबंधों से बर्मा के हालात नहीं सुधरेंगे.