ख़ामनेई का ईरानी समाज में ख़ासा प्रभाव है

ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने गुरुवार को सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली ख़ामनेई को यह कहते हुए दिखाया, "दुश्मन यह भलीभाँति जानते हैं कि कोई भी हमला हुआ तो देश में दुश्मनों के ख़िलाफ़ व्यापक प्रतिक्रिया होगी और दुनिया भर में उनके हितों को निशाना बनाया जाएगा."

ग़ौरतलब है कि अमरीका ईरान पर आरोप लगाता है कि वह गुप्त रूप से परमाणु हथियार हासिल करने का कार्यक्रम चला रहा है जबकि ईरान इससे इनकार करता है.

ईरान का कहना रहा है कि वह परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति के लिए चला रहा है और उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से असैनिक है.

इस मुद्दे पर अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया है.

परमाणु कार्यक्रम के तहत यूरेनियम संवर्धन रोकने से ईरान के मना करने पर संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2006 में रान के ख़िलाफ़ सीमित प्रतिबंध लगा दिए थे.

राजधानी तेहरान में बीबीसी संवाददाता फ्रांसेस हैरिसन का कहना है कि ईरान पर किसी संभावित अमरीकी हमले के ख़िलाफ़ आयतुल्ला अली ख़ामनेई का रुख़ काफ़ी आक्रामक नज़र आया है.

सैन्य गतिविधियाँ

सर्वोच्च धार्मिक नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोई भी ईरान पर हमला करने का जोखिम नहीं लेगा क्योंकि देश अपनी हिफ़ाज़त करने के लिए एकजुट है और आर्थिक तथा सैनिक रूप से और ताक़तवर भी.

	राजदूतों को परमाणु संयंत्र दिखाए गए

ईरान के एक अन्य वरिष्ठ राजनीतिक नेता और पूर्व राष्ट्रपति हाशमी रफ़संजानी ने भी किसी संभावित हमले के ख़िलाफ़ चेतावनी दी और कहा कि ईरान पर हमला करने वालों को यह बहुत महंगा साबित होगा.

ईरानी नेताओं की तरफ़ से ये चेतावनियाँ ऐसे समय में आई हैं जब ईरान ने अनेक सैनिक गतिविधियाँ की हैं.

ईरान ने कहा है कि उसने ज़मीन से समुद्र में 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है.

ईरान सरकार ने कहा है कि नई और रूस निर्मित एक वायु रक्षा प्रणाली का भी परीक्षण किया गया है. हालाँकि अधिकारियों ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि क्या इस प्रणाली को परमाणु स्थलों के आसपास तैनात किया गया है.

गुट निर्पेक्ष देशों के कुछ राजदूतों ने गत सप्ताहांत ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों का दौरा किया था जिसे पारदर्शी कोशिश क़रार दिया गया.

संयुक्त राष्ट्र के मुख्य परमाणु इंस्पेक्टर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर फ़रवरी के अंत तक सुरक्षा परिषद को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं.