राष्ट्रपति बुश अगले तीन दिनों तक इस इराक़ नीति पर चर्चा करेंगे

इस बातचीत के बाद वो अमरीका की इराक़ नीति में संभावित बदलावों या सुधारों की घोषणा कर सकते हैं.

इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इराक़ में सुरक्षा और लोकतंत्र की स्थापना के लिए उसके पड़ोसी देशों की भी ज़िम्मेदारी बनती है.

हालांकि ऐसा कहते हुए उन्होंने खुले तौर पर ईरान और सीरिया का नाम नहीं लिया.

उल्लेखनीय है कि इराक़ में अमरीका की भावी नीति पर पिछले दिनों पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इराक़ स्टडी ग्रुप ने कहा था कि इराक़ की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अमरीकी प्रशासन को उसके पड़ोसी देशों की भी मदद लेनी चाहिए.

यह एक ऐसी सिफारिश रही है जिसे हाल-फिलहाल तक बुश प्रशासन स्वीकार करने से बचता रहा है.

142 पेजों की इस रिपोर्ट में इराक़ के संदर्भ में 79 सिफारिशें की गई हैं.

गंभीर चर्चा

अपनी इन तीन दिनों की बातचीत के दौरान राष्ट्रपति बुश सेना के वरिष्ठ कमांडरों और कई वरिष्ठ अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत करेंगे.

इस दौरान वो इराक़ के लिए नियुक्त भारतीय दूत ज़ालमे ख़लीलज़ाद और इराक़ के उप राष्ट्रपति तारिक़ अल हशीमी के साथ भी विचार-विमर्श करेंगे.

बीबीसी संवाददाता के मुताबिक बुश ऐसे संकेत दे रहे हैं कि इराक़ पर अमरीका अपनी भाषा बदल सकता है और 'आतंकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष' के अभियान में इराक़ को मुख्य मोर्चा कहने के बजाए इसे अभियान के एक हिस्से के तौर पर सुझाया जा सकता है.