राष्ट्रपति महमूद अब्बास चाहते हैं कि नई सरकार इसराइल को मान्यता दे

फ़तह पार्टी के अधिकारी नबील अम्र ने बताया कि राष्ट्रीय एकता सरकार के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से बातचीत में कोई प्रगति नहीं हो पाई है और अब किसी नई बैठक के लिए तारीख़ नहीं तय है.

हालाँकि हमास के नेता बातचीत टलने की बात से इनकार करते हैं. इस समय हमास के नेतृत्व में ही फ़लस्तीनी सरकार चल रही है.

पिछले कई महीनों से हमास और फ़तह एक ऐसी सरकार के गठन की कोशिश कर रहे हैं जो इन दोनों दलों के साथ साथ पश्चिमी देशों को भी स्वीकार्य हो.

जनवरी में हुए फ़लस्तीनी चुनावों के बाद हमास के नेतृत्व वाली सरकार को पश्चिमी देश मान्यता नहीं देते और हमास सरकार के विरोध में कई प्रमुख पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध भी लगाए हैं.

उम्मीद

हमास और फ़तह को उम्मीद थी कि कि राष्ट्रीय एकता की सरकार बनने के बाद पश्चिमी देश उस पर लगे प्रतिबंध हटा लेंगे.

	प्रधानमंत्री हानिया ने राष्ट्रीय एकता सरकार के लिए अपने पद से इस्तीफे तक की पेशकश की थी

पिछले महीनों में दोनों प्रमुख दलों ने नई सरकार के स्वरुप को लेकर कई बार बातचीत की है.

फ़लस्तीनी प्रधानमंत्री इस्माईल हानिया ने यहाँ तक कहा था कि अगर फ़लस्तीनी जनता को राहत मिलती है तो वे राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन के लिए अपने पद से इस्तीफ़ा देने को भी तैयार हैं.

लेकिन इस सब के बावजूद अब तक दोनों दल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं.

बीबीसी संवाददाता के मुताबिक़ बातचीत इस बात को लेकर टली है कि नई सरकार इसराइल को मान्यता देगी या नहीं.

महमूद अब्बास चाहते हैं कि इसराइल को मान्यता दी जाए जबकि हमास इस बात का विरोध कर रहा है.

इसके अलावा दोनों दलों में नई सरकार के चार प्रमुख विभागों के लिए मंत्रियों के चयन को लेकर भी मतभेद उभरे हैं. इन विभागों में विदेश मंत्रालय और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय शामिल हैं

अमरीका और यूरोपीय संघ हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं और उन्होंने हमास से हिंसा छोड़ने और इसराइल को मान्यता देने की मांग की है.