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संयुक्त राष्ट्र ने कोरिया पर लगाया प्रतिबंध | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर उत्तर कोरिया के ख़िलाफ प्रतिबंध लगाने का फ़ैसला किया है. प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से उत्तरी कोरिया से मिसाइल संबंधी सामग्री का आयात और निर्यात बंद करने को भी कहा गया है. उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने बैलेस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया था जिसके बाद से इस मसले पर सुरक्षा परिषद में विचार हो रहा था. उत्तर कोरिया ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव को " पूर्ण रुप से ख़ारिज़ " करता है. कड़ा संदेश इस महीने उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षणों के बाद से ही जापान ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में एक मसौदा प्रस्ताव रखा था. जापान ने अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय सात का उल्लेख नहीं किया था जिसमें किसी देश के ख़िलाफ सैनिक कार्रवाई की बात कही गई है. जापान ने ऐसा इसलिए किया ताकि चीन इस प्रस्ताव को वीटो न करे. सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव में 'उत्तर कोरिया से संयम बरतने और तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से दूर रहने ' को कहा गया है. इस प्रस्ताव में उत्तर कोरिया से उसके परमाणु कार्यक्रम शुरु की गई छह देशों की बहुपक्षीय वार्ता में भी शामिल होने को कहा गया है जो पिछले वर्ष नवंबर के बाद से रुकी पड़ी है. जापान के विदेश मंत्री तारो असो ने उत्तर कोरिया से प्रस्ताव का पालन करने की अपील की है. जापान के विदेश मामलों के उपमंत्री शिनतारो इटो ने कहा " डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया की निंदनीय कार्रवाई के ख़िलाफ परिषद ने कठोर कदम उठाया है. " संयुक्त राष्ट्र में अमरीका और ब्रिटेन के राजदूतों ने प्रस्ताव को मजबूत क़रार दिया है. अमरीकी राजदूत जॉन बोल्टन ने कहा कि इस प्रस्ताव से उत्तरी कोरिया को कड़ा संदेश जाएगा कि वह अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद करे. उनका कहना था कि यदि उत्तर कोरिया इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद और कार्रवाई पर विचार कर सकती है. |
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