अमरीका और जापान उत्तर कोरिया के ख़िलाफ कड़े रवैये के पक्ष में थे

इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से उत्तरी कोरिया से मिसाइल संबंधी सामग्री का आयात और निर्यात बंद करने को भी कहा गया है.

अमरीकी राजदूत जॉन बोल्टन ने कहा कि इस प्रस्ताव से उत्तरी कोरिया को कड़ा संदेश जाएगा कि वह अपना मिसाइल कार्यक्रम बंद करे.

उनका कहना था कि यदि उत्तर कोरिया इस प्रस्ताव को नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद और कार्रवाई पर विचार कर सकती है.

ये प्रस्ताव उत्तर कोरिया के सात मिसाइलों के परीक्षण के बाद लाया गया था. इसमें एक लंबी दूरी की मिसाइल भी शामिल थी.

पश्चिमी राजनयिकों का कहना है कि उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई करने की बात का विरोध देखते हुए उसे प्रस्ताव से हटा दिया गया था.

चीन की आपत्ति

ग़ौरतलब है कि मिसाइल परीक्षणों के बाद जापान ने सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव पेश किया था.

चीन ने शुरुआत में इस प्रस्ताव का विरोध किया था. उसका मानना था कि मौजूदा परिस्थिति में उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव पारित करवाना ग़ैरज़िम्मेदाराना और नकारात्मक क़दम होगा.

उसका कहना था कि बेहतर यह होगा कि सुरक्षा परिषद एक बयान जारी करे जिसमें उत्तर कोरिया से कहा जाए कि वह बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास बंद करे और आगे कोई परीक्षण न करे.

लेकिन चीन की इस बात से अमरीका, ब्रिटेन और फ़्रांस सहमत नहीं थे और उनका कहना था कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए जो क़ानूनी रूप से बाध्य करनेवाला हो.

ये तीनों देश मानते हैं कि मिसाइलों का परीक्षण अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है इसलिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने पर विचार होना चाहिए.