वेतन न मिल पाने के कारण लोग सड़कों पर उतरे थे

इस साल जनवरी में हमास की अगुआई में सरकार का गठन हुआ था. लेकिन वित्तीय संकट के कारण कई सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा था.

अभी भी कम वेतन वाले कर्मचारियों को ही ये लाभ मिला है. बैंक ऑफ़ फ़लस्तीन ने घोषणा की है कि वह कम वेतन वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों को एक महीने का वेतन 'कैश मशीन' से निकालने की अनुमति दे रहा है.

ये सुविधा उन्हीं कर्मचारियों के लिए है, जिनका खाता इस बैंक में है. इस घोषणा के कुछ ही समय पहले चार फ़लस्तीनी हथियारबंद गुटों ने कहा था कि अगर बैंक सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं देंगे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा.

इंतज़ार

अधिकारियों ने बताया है कि कम वेतन पाने वाले 40 हज़ार कर्मचारियों के खाते में रक़म भेज दी गई है. लेकिन क़रीब एक लाख 25 हज़ार कर्मचारियों को अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा.

ग़ज़ा स्थित बीबीसी संवाददाता का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों का वित्तीय रूप से काफ़ी प्रभाव होता है और वेतन न मिल पाने के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही थी.

हमास के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद पश्चिमी देशों से मिलने वाली सीधी सहायता बंद हो गई है और इससे सरकार के कामकाज पर असर पड़ा है.

हमास ने हिंसा छोड़ने और इसराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद पश्चिमी देशों ने सहायता रोक दी थी.

वित्तीय संकट के कारण ही कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है. कई लोग तो भोजन-पानी के लिए अपनी बहुमूल्य चीज़ें बेचने को मजबूर हैं.

बीबीसी संवाददाता का कहना है कि भले ही इस घोषणा से ज़्यादा प्रभावित कुछ परिवारों को राहत मिली हो लेकिन आगे आने वाले समय में वित्तीय संकट और गहरा सकता है.