ग्रीस के संकट पर यूरोज़ोन परेशान

ग्रीस के लोगों के जनमत संग्रह में आर्थिक बेलआउट पैकेज की शर्तों को मानने से इनकार करने के बाद फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने ग्रीस से अपील की है कि वो देश के कर्ज़ संकट से निपटने के लिए जल्द से जल्द स्पष्ट प्रस्ताव पेश करें.

ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस त्सिप्रास मंगलवार को यूरोज़ोन के वित्तमंत्रियों की आपातकाल बैठक को संबोधित करेंगे.

जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री ने चेतावनी दी है कि ग्रीस के कर्ज़ को बिना शर्त निरस्त करने से यूरोज़ोन की मुद्रा यूरो को बहुत नुकसान पहुंचेगा.

कर्ज़ से राहत की उम्मीद

ग्रीस के प्रशासनिक सुधारों के उपमंत्री जॉर्ज काट्रोगालोस ने बीबीसी को बताया कि किसी भी भावी समझौते में ग्रीस, राहत के कुछ प्रावधानों को देखना चाहेगा.

उन्होंने कहा, "हम कुछ रियायतों के लिए तैयार हैं बशर्ते कि हमें भी कर्ज से कुछ राहत मिले."

आईएमएफ ने पहले ही कहा है कि ग्रीस का कर्ज़ लंबे समय तक चलने वाला कर्ज़ नहीं है.

वित्त मंत्री का इस्तीफा

उधर ग्रीस के वित्त मंत्री यानिस वारोफाकिस ने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह यूक्लिड त्साकालॉटॉस ने ली है जो इससे पहले ग्रीस की तरफ से अंतरराष्ट्रीय कर्ज़दाताओं से बातचीत करने वाले मुख्य वार्ताकार थे.

त्साकालॉटॉस का कहना है कि वो पूर्व वित्तमंत्री के काम को ही आगे बढ़ाएंगे.

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ग्रीस इस मोड़ तक यानिस वारोफाकिस के बगैर नहीं पहुंच सकता था.

यूरोज़ोन जल्द हल ढूंढने की कोशिश में

दूसरी तरफ जर्मन चांसलर एंगला मर्केल फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलां से ग्रीस के कर्ज़ पर बातचीत कर रहीं हैं ताकि एक आम सहमति बन सके.

यूरोज़ोन के वित्तमंत्री भी इसी मुद्दे पर आज आपातकालीन बैठक बुला रहे हैं.

एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चांसलर मेर्केल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है, जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा.

और इस स्थिति में समय रहते काम करना बहुत ज़रूरी है.

ईसीबी देता रहेगा मदद

इस बीच, यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने कहा है कि वो ग्रीस के बैंकों को आपात नगदी समर्थन देना जारी रखेगा, जो नगदी की कमी के कारण ठप होने के कगार पर हैं.

हालांकि ग्रीस के बैंक बुधवार तक बंद रहेंगे और एक दिन में बैंक से सिर्फ़ 60 यूरो तक की राशि निकालने की पाबंदी जारी रहेगी.

ग्रीस के आर्थिक अस्तित्व के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि ग्रीस और उसके कर्ज़दाताओं में जल्द ही कोई ठोस समझौता हो.

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