पत्रकारों के रिकॉर्ड गुप्त तरीक़े से हासिल करने पर रोक लगाएगा अमेरिका

अमेरिकी न्याय विभाग ने पत्रकारों के रिकॉर्ड गुप्त तरीक़े से प्राप्त करने की लंबे समय से चली आ रही 'परंपरा' को समाप्त करने का फ़ैसला किया है.

गोपनीय जानकारी लीक होने से जुड़ी एक जांच के दौरान अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि वह किसी पत्रकारों के रिकॉर्ड, गुप्त तरीक़े से हासिल करने की सालों पुरानी परंपरा को समाप्त करने जा रहा है.

रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के नेतृत्व वाले प्रशासन के तहत पत्रकारों के रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से हासिल किए गए हैं. लेकिन पत्रकारों के रिकॉर्ड हासिल करने के लिए कोर्ट के समन और आदेशों का होने को लेकर जांच इसी साल चर्चा में आई हुई थी.

अमेरिका के मौजूदा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके एक 'परंपरा बन जाने को' ग़लत बताया है.

बीते हफ़्तों में इस बात का पता चला कि अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान कई समाचार संगठनों के पत्रकारों के फ़ोन और ई-मेल रिकॉर्ड गुप्त तरीक़े से हासिल किये थे. इनमें वॉशिंगटन पोस्ट और सीएनएन के पत्रकारों के रिकॉर्ड भी शामिल हैं जिन्हें गोपनीय तौर पर हासिल किया गया था.

भले ही अब इसे समाप्त कर दिया गया हो लेकिन बाइडन प्रशासन के शुरुआती महीनों में भी ऐसा होना जारी था.

इसके बाद अब न्यूयॉर्क टाइम्स के अधिकारियों को इस आदेश के तहत अपने चार रिपोर्टर्स के ईमेल्स के बारे में जानकारी देने से जुड़े कोर्ट में चल रहे एक मामले में अब जानकारी साझा करने की ज़रूरत नहीं होगी.

अमेरिकी न्याय विभाग ने पुष्टि की है कि इस फ़ैसले के साथ ही एक ऐसी प्रथा को समाप्त किया जा रहा है जो कई दशकों से और कई राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान बनी रही.

अमेरिकी न्याय विभाग के प्रवक्ता एंथोनी कोली ने कहा, "अमेरिकी न्याय विभाग ने अब उन सभी मामलों के संबंध में समीक्षा पूरी कर ली है जिनमें विभाग ने गोपनीय जानकारी के लीक होने पर हो रही जांच में संवाददाताओं के अनुरोध को लंबित रखा था."

उन्होंने कहा कि "इस फ़ैसले के साथ ही, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार न्याय विभाग लंबे समय से चली आ रही इस परंपरा में बदलाव किया जा रहा है. अब, अपना काम कर रहे मीडिया के सदस्यों से स्रोत की जानकारी प्राप्त करने के लिए 'अनिवार्य क़ानूनी' प्रक्रिया की मांग के तहत रिकॉर्ड नहीं हासिल किये जाएंगे."

सीएनएन के अनुसार, शनिवार को हुई इस घोषणा के बावजूद अमेरिकी न्याय विभाग में औपचारिक दिशानिर्देश अभी नहीं बदले हैं.

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