चीन में वीगर मुसलमानों के साथ सलूक पर अमरीका का कड़ा फ़ैसला

अमरीका ने सीमा पर तैनात अधिकारियों को आदेश दिया है कि चीन के शिनजियांग प्रांत की कुछ चुनिंदा जगहों पर बनने वाले कपड़ों, कंप्यूटर के पुर्ज़ों और दूसरे सामानों के आने से रोक दिया जाए.

शिनजियांग के वीगर मुसलमानों के साथ कथित सलूक को लेकर चीन पर दबाव बनाने के क्रम में ट्रंप प्रशासन का ये ताज़ा कदम है.

अमरीका का कहना है कि इन जगहों पर मज़दूरों से जबरन काम कराया जाता है.

माना जाता है कि चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर शिनजियांग में दस लाख से ज़्यादा लोगों को हिरासत में रखा हुआ है.

लेकिन चीन का कहना है कि अपने इस कार्यक्रम के तहत वो हिरासत में लिए गए लोगों को मैन्युफेक्चरिंग साइट्स पर भेजता है, जहां उन्हें काम करना सिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है.

ट्रंप प्रशासन

चीन का कहना है कि चरमपंथ और अलगाववाद के ख़तरों से निपटने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है.

इस मसले पर अमरीका और चीन बार-बार आमने-सामने आते रहे हैं. अमरीका चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाता है.

सोमवार को दिए आदेश में कहा गया, "अंतरराष्ट्रीय समुदाय को साफ संदेश दीजिए कि हम अमरीका की सप्लाई चेन में जबरन मज़दूरी कराने के ग़ैर-कानूनी, अमानवीय और शोषणकारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे."

"ट्रंप प्रशासन खड़ा देखता नहीं रहेगा और उन विदेशी कंपनियों को अपने यहां आने की अनुमति देगा जो सताए हुए कामगारों से जबरन काम कराती हैं और साथ ही उन अमरीकी कारोबारों को भी नुक़सान पहुंचाती हैं जो मानवाधिकारों और क़ानून के राज का सम्मान करते हैं."

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कपास का उत्पादन

अमरीका पूरे प्रांत पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा था, लेकिन सोमवार को जारी किए आदेश में अमरीका ने सिर्फ कुछ हिस्सों की बात की. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि वो उस संभावना पर भी क़ानूनी रूप से विचार कर रहे हैं.

चीन दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कपास का उत्पादन करता है, जो ज़्यादातर शिनजियांग से आता है. ये क्षेत्र पेट्रोकेमिकल और चीनी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले दूसरे सामानों का भी बड़ा स्त्रोत है.

इसी महीने, अमरीका की दिग्गज मनोरंजन कंपनी डिज़्नी ने भी अपनी एक नई फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग शिनजियांग में करने को लेकर आलोचना का सामना किया था.

इस प्रांत से किसी ना किसी तरह से जुड़ी दूसरी कंपनियों को भी ग्राहकों ने बहिष्कार करने की बात कही थी.

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सोमवार को जारी हुआ आदेश इनपर लागू होगा:

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