कथित कोयला घोटाला में दस्तावेज़ ग़ायब किए गए तो सज़ा मिलेगी: प्रधानमंत्री

कथित कोयला आवंटन घोटाले से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलों के गायब होने के मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा है कि सरकार कुछ नहीं छिपा रही. अगर किसी ने फाइलें गायब की हैं तो उन्हें सजा मिलेगी.

प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकार सीबीआई की ओर से मांगे गए सभी दस्तावेजों को तलाशने की हर संभव कोशिश कर रही है. अगर रिकॉर्ड्स नहीं मिले तो न केवल समुचित जांच की जाएगी बल्कि दोषियों को भी सामने लाया जाएगा."

इस मामले में राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ. प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बाद बयान दिया कि सीबीआई को घोटाले से संबंधित ज्यादातर फाइलें दे दी गई हैं. उन्होंने कहा कि सीएजी भी सीबीआई की पूरी मदद कर रही है.

इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने सरकार पर खराब प्रशासन का आरोप लगाया. उन्होंने सरकार से इस लापरवाही की नैतिक जिम्मेदारी लेने को कहा.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता जेटली ने कहा, ''कोयला घोटाले में ज़्यादातर गायब हुई फाइलें वर्ष 2006 से 2009 तक की हैं.''

विपक्ष के सवाल

उनके कहने का आशय था कि यही वो समय था जब कोयला मंत्रालय का जिम्मा प्रधानमंत्री के पास था. जेटली ने सवाल किया, ''अगर सबूतों को खत्म करना अपराध है तो इस मामले में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की गई? क्या दोषियों का पता लगाने के लिए कोई जांच हुई? ''

सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले हफ्ते कथित कोयला आवंटन घोटाले से संबंधित फाइलों के ग़ायब होने पर सरकार की कड़ी आलोचना की.

लोकसभा में कथित कोयला घोटाले की फाइलें गायब होने पर काफी हंगामा हुआ. कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी और फिर कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा.

लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा सदस्यों ने सरकार से जवाब की मांग की। भाजपा सदस्यों ने नारेबाजी भी की.

भाजपा के नेता प्रधानमंत्री से बयान देने पर जोर दे रहे थे. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री बुधवार को जी20 की बैठक में हिस्सा लेने विदेश जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि वह इसके बाद संसद में बयान देने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

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