बड़े भाई विनोद अदानी पर अदानी ग्रुप ने तोड़ी चुप्पी, बताया प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा- प्रेस रिव्यू

अदानी समूह ने स्वीकार किया है कि गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी, अदानी ग्रुप की विभिन्न लिस्टेड कंपनियों के व्यक्तिगत प्रमोटर हैं.

इस ख़बर को टेलीग्राफ अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है. अख़बार के मुताबिक़, 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद गौतम अदानी ग्रुप ने दावा किया था कि विनोद अदानी किसी भी अदानी समूह या उनकी सहायक कंपनियों में कोई मैनेजेरियल पद नहीं रखते हैं.

उस वक्त कंपनी ने दावा किया था कि विनोद अदानी से उनकी वाजिब दूरी है जिससे हितों का कोई टकराव नहीं है.

हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट में 74 साल के विनोद अदानी की भूमिका पर सवाल उठाए थे और दावा किया था कि विनोद अदानी ने मॉरीशस स्थित 38 शेल कंपनियों के ज़रिए गौतम अदानी ग्रुप में पैसा लगाया था.

अख़बार के मुताबिक़, पिछले कुछ दिनों में ये बात सामने आई है कि विनोद अदानी, अंबुजा सीमेंट और एसीसी के असली मालिक हैं.

दोनों कंपनियों का पिछले साल होल्सिम समूह से 6.5 अरब डॉलर के सौदे के बाद अधिग्रहण किया गया था.

अदानी एंटरप्राइजेज़ ने गुरुवार को स्टॉक एक्सचेंज फ़ाइलिंग में कहा, "हम यह बताना चाहते हैं कि गौतम अदानी और राजेश अदानी ग्रुप के अंदर विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के व्यक्तिगत प्रमोटर हैं और विनोद अदानी, व्यक्तिगत प्रमोटरों के रिश्तेदार हैं."

अदानी ग्रुप ने बताया, "विनोद अदानी, अदानी ग्रुप के अंदर विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटर समूह का हिस्सा हैं."

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उद्धव ठाकरे से सुप्रीम कोर्ट के सवाल

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई को इंडियन एक्सप्रेस अख़बार ने प्रमुखता से छापा है.

अखबार के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को कैसे बहाल कर सकती है, जबकि उन्होंने बिना फ़्लोर टेस्ट का सामना किए इस्तीफ़ा दे दिया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, "यह एक तार्किक बात होती, अगर विधानसभा के पटल पर विश्वास मत खो देते."

उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल ने ग़लत तरीके से बुलाए विश्वात मत के कारण आपको सत्ता से बाहर कर दिया, बल्कि आप विश्वास मत का सामना नहीं कर पाए.

पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 9 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. संविधान पीठ में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरार, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा शामिल हैं.

29 जून, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को फ़्लोर टेस्ट लेने के लिए राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने बिना फ़्लोर टेस्ट के इस्तीफ़ा दे दिया था.

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जम्मू-कश्मीर को राज्य बनाने की मांग

जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने के लिए गुरुवार को दिल्ली में हुई 13 विपक्षी दलों के नेताओं की मुलाकात को द हिंदू अख़बार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.

अख़बार के मुताबिक़, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक़ अब्दुल्ला ने गुरुवार को नई दिल्ली में विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव करवाने के लिए भारत के चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा.

उन्होंने कहा, "13 पार्टियों के लोग आज यहां मिले हैं और इस बात पर सहमत हुए हैं कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए."

अब्दुल्ला ने कहा कि हम सभी इस मुद्दे पर एक साथ हैं जब स्थिति सामान्य हो गई है तो जम्मू-कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं.

चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव सीताराम येचुरी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, आरजेडी से मनोज झा, सपा से राम गोपाल यादव, आप से संजय सिंह और अन्य कई पार्टियों के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं.

इसके अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल पैंथर्स पार्टी सहित जम्मू-कश्मीर के कई क्षेत्रीय दलों ने भी इसका समर्थन किया.

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टीसीएस के सीईओ का इस्तीफा

बिजनेस स्टैंडर्ड अख़बार ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ के सीईओ के पद छोड़ने की ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है.

अख़बार के मुताबिक़, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राजेश गोपीनाथन ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.

वे पिछले 22 साल से ज़्यादा समय से कंपनी के साथ थे. राजेश गोपीनाथन के पद छोड़ने के बाद 16 मार्च से ही के कृतिवासन को सीईओ नामित किया गया है.

गोपीनाथन, 15 सितंबर 2023 तक कंपनी के साथ बने रहेंगे. अख़बार के मुताबिक़ गोपीनाथन ने छह सालों तक सीईओ की ज़िम्मेदारी निभाई और उनके कार्यकाल में कंपनी ने राजस्व में 10 अरब डॉलर और बाजार पूंजीकरण में 70 अरब डॉलर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की.

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कोरोना के बढ़ते मामले

इंडियन एक्सप्रेस अख़बार ने देश में बढ़ते कोरोना के मामलों की ख़बर को पहले पन्ने पर जगह दी है.

ख़बर के मुताबिक़, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बढ़ते कोरोना के मामलों पर नज़र रखने के लिए छह राज्यों को पत्र लिखा है जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं.

अख़बार के मुताबिक़, गुरुवार को भेजे गए पत्र में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को टेस्ट करने, नए क्लस्टर का पता करने, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के सैंपल भेजने और जीनोम सिक्वेंसिंग करने को कहा है.

उन्होंने इन राज्यों को बूस्टर डोज़ को बढ़ावा देने और कोविड नियमों का पालन करने के लिए कहा है.

अख़बार के मुताबिक़, देश में कोविड मामलों की कुल संख्या 15 मार्च तक 3,264 हो गई है.

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