सऊदी अरब की कंपनी अरामको के अधिकारी को चमोली में एक हफ़्ते तक जेल में रहना पड़ा- प्रेस रिव्यू

सऊदी अरब की जानी-मानी तेल कंपनी अरामको के एक सीनियर एक्जेक्युटिव को उत्तराखंड में क़रीब एक हफ़्ते तक पुलिस ने हिरासत में रखा था.

वह छुट्टी पर उत्तराखंड के चमोली में थे तभी पुलिस ने उन्हें जुलाई महीने में बिना अनुमति के सैटलाइन फ़ोन रखने के मामले में गिरफ़्तार किया था. उन्हें एक हज़ार रुपए के जुर्माने के बाद छोड़ दिया गया था.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने ब्रिटेन के फ़ाइनैंशियल टाइम्स अख़बार की इस ख़बर को प्रमुखता से जगह दी है. फ़र्गस मैकलाउड सऊदी अरब की अरामको में इन्वेस्टर रिलेशन के प्रमुख हैं.

उन्होंने फ़ाइनैंशियल टाइम्स से कहा है कि 12 जुलाई को पुलिस ने वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के पास एक होटल से उन्हें गिरफ़्तार किया था. 62 साल के फ़र्गस को 18 जुलाई तक चमोली की जेल में रखा गया था.

फ़ाइनैंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश एग्जेक्युटिव तक पुलिस उनके फ़ोन के सहारे ही होटल तक पहुँची थी. मैकलाउड का कहना है कि वह होटल में फ़ोन ऑफ और ऑन कर रहे थे लेकिन दोस्तों को साथ छुट्टी के दौरान उन्होंने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया था. उनके साथ सऊदी अरामको में काम करने वाले कुछ दोस्त भी थे. चमोली का एक हिस्सा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगा है.

सैटेलाइट फ़ोन के कारण गिरफ़्तार

चमोली की एसपी श्वेता चौबे ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि चमोली पुलिस को अरामको के एक्जेक्युटिव के पास एक सैटेलाइट फ़ोन मिला था, जो कि नियम के ख़िलाफ़ है. चौबे ने कहा कि विदेशी नागरिक बिना अनुमति के सैटेलाइट फ़ोन न तो रख सकते हैं औ न ही इस्तेमाल कर सकते हैं. भारत में यह ग़ैर-क़ानूनी है.

श्वेता चौबे ने कहा, ''उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी कि भारत में बिना अनुमित के सैटेलाइट फ़ोन रखना अवैध है. हमने नियम के तहत ही उन्हें गिरफ़्तार किया था. इसमें कुछ भी ग़ैर-क़ानूनी नहीं था.''

इंडियन एक्सप्रेस से चमोली में गोविंद घाट पुलिस स्टेशन के अधिकारी नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 11 जुलाई को उन्हें इसकी जानकारी मिली थी कि एक विदेशी चीन से लगी सीमा पर सैटलाइट फ़ोन के साथ है.

रावत ने कहा, ''हमने इसकी पुष्टि के लिए पुलिसकर्मियों को भेजा और बाद में इसकी पुष्टि भी हुई. मैकलाउड वैली ऑफ फ्लावर आए थे और उन्हें वहीं से गिरफ़्तार किया गया. उन्हें इंडियन टेलिग्राफ़ एक्ट और इंडिया वायरलेस टेलिग्राफ़ी एक्ट के तहत गिरफ़्तार किया गया था. गिरफ़्तारी के बाद उन्हें ज़िला जेल भेज दिया गया था. ज़मानत मिलने से पहले वह इस जेल में 18 जुलाई तक रहे थे. 27 जुलाई को 1000 रुपए के जुर्माने के बाद मुक़दमा वापस ले लिया गया था.''

भयावह अनुभव

अख़बार के मुताबिक नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा कि यहाँ से ब्रिटिश नागरिक को मदद दी गई थी.

फ़ाइनैंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मैकलाउड 2017 से अरामको में हैं. उन्होंने एफ़टी से कहा कि वह इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ थे कि उन्हें एयरपोर्ट से खुलेआम फ़ोन ले जाने दिया जाएगा और बाहर आने पर पता चलेगा कि इसे रखना प्रतिबंधित है. मैकालाउड ने कहा कि एयरपोर्ट पर जाँच के दौरान इस फ़ोन को लेकर किसी ने आपत्ति नहीं जताई थी.

मैकलाउड ने कहा, ''मैंने 2017 में इस फ़ोन को ब्रिटेन में वैध तरीक़े से ख़रीदा था. सऊदी के रेगिस्तान में कमज़ोर मोबाइल नेटवर्क की स्थिति में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ. हालाँकि जेल में तुलनात्मक रूप से मेरे साथ अच्छा व्यवहार हुआ. लेकिन जेल प्रशासन ने वकील, ब्रिटिश उच्चायोग और मेरे परिवार से संपर्क कराने के अनुरोध की उपेक्षा की थी. एक डरावनी जगह थी और बहुत ही त्रासद अनुभव रहा. मुझे जिस सेल में रखा गया था, वहाँ संगीन अपराधी थे. मेरे दोस्तों ने बेल दिलवाई. लेकिन 27 जुलाई तक मुझे भारत से बाहर नहीं जाने दिया गया था.''

ऋषि सुनक के पीएम बनने की ख़बर हिन्दी मीडिया में भी छाई

ऋषि सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की ख़बर भारत के अख़बारों में भी छाई हुई है. हिन्दी अख़बार दैनिक भास्कर ने ऋषि सुनक के पीएम बनने की ख़बर पहले पन्ने की लीड बनाई है.

अख़बार ने हेडिंग दी है- ब्रिटेन...भारतीय भाग्य विधाता. दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, दुनिया के कुछ देशों में मंगलवार को ग्रहण काल चल रहा था, तब ब्रिटेन में ऋषि युग शुरू हो चुका था.

ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय ने बकिंगम पैलेस में कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया. सुनक ने किंग के हाथों को चूमकर भरोसे का वादा किया. वह 28 अक्तूबर को शपथ लेंगे.

10 डाउनिंग स्ट्रीट से पहले संबोधन में ऋषि ने कहा, ''लिज़ ट्रस ने ग़लतियां कीं और उन्हें सुधारने के लिए मुझे चुना गया है. मैं ब्रिटेनवासियों को खोया भरोसा लौटाने की कोशिश करूंगा. समय न गँवाते हुए काम शुरू कर दूंगा.'

दैनिक भास्कर ने लिखा है, ''ऋषि अविभाजित भारत में गुजरांवाला के पंजाबी खत्री परिवार से हैं. यब अब पाकिस्तान में है. उनके दादा 1935 में गुजरांवाला से दक्षिण अफ़्रीका गए. सुनक का जन्म ब्रिटेन के साउथैंप्टन में फार्मासिस्ट माँ ऊषा सुनक और डॉ पिता यशवीर सुनक के घर में हुआ था.

जजों की नियुक्ति पर केंद्र की चुप्पी

कोलकाता से प्रकाशित होने वाले अंग्रेज़ी दैनिक टेलिग्राफ़ की ख़बर के अनुसार, केंद्र सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस एस मुरलीधर को मद्रास हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस बनाने की सिफ़ारिश को मंज़ूरी देने में देरी कर रही है.

अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्र सरकार की देरी के कारण न्यायपालिका में असहज स्थिति पैदा हो गई है.

अख़बार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि दो साल पहले जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था. जस्टिस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली बेंच ने भड़काऊ भाषण के मामले में कड़ा रुख़ अपनाया था. कॉलेजियम की हालिया सिफ़ारिश जस्टिस दत्ता और जस्टिस मुरलीधर को लेकर थी लेकिन केंद्र सरकार एक महीने से चुप है.

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