मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने अपनी एफ़आईआर में क्या-क्या लिखा और क्या है दिल्ली की नई शराब नीति

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले को लेकर छापेमारी की. सीबीआई ने इसी मामले में 21 और ठिकानों पर भी छापेमारी की है.

मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोपों को झूठा बताया है. वहीं बीजेपी नेताओं ने कहा है कि इस मामले से केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार सामने आया है.

मनीष सिसोदिया का कहना है कि उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है. वहीं, सीबीआई ने एफ़आईआर में उन पर लाइसेंस धारकों को ग़लत तरीक़े से फ़ायदा पहुंचाने के लिए नई आबकारी नीति के निर्माण और उसे लागू करने में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है.

साथ ही उन पर आबकारी नीति में गैर-क़ानूनी ढंग से बदलाव करने का आरोप भी है. एफ़आईआर में लाइसेंस धारकों से सरकारी कर्मचारियों को पैसे मिलने का भी ज़िक्र किया गया है.

क्या कहती है सीबीआई की एफ़आईआर-

सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त, 2022 को एफ़आईआर दर्ज की थी जिसमें सबसे पहला अभियुक्त मनीष सिसोदिया को बनाया गया है और कहा गया है कि बिचौलियों ने ग़लत तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाने में मदद की है. बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र के. मोहंती ने बताया है कि सीबीआई की एफ़आईआर में और क्या-क्या कहा गया है-

अगर मनीष सिसोदिया और अन्य अभियुक्त इस मामले में संबंधित अदालत में दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कम से कम छह महीने के कारावास की सज़ा हो सकती है.

दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की आबकारी नीति को लागू करने में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच की सिफ़ारिश की थी.

क्या थी नई शराब नीति

नई शराब नीति 2020 में प्रस्तावित की गई थी जिसे नवंबर 2021 में लागू किया गया. इसके तहत दिल्ली को 32 ज़ोन में बांटा गया और हर ज़ोन में 27 दुकानें खुलनी थीं. इस नीति के तहत सिर्फ़ निजी दुकानों पर ही शराब बेची जा सकती थी. यानी सरकारी दुकानें पूरी तरह बंद कर दी गई थीं. हर नगर निगम वार्ड में 2-3 दुकानें खोली जानी थीं.

इसका मक़सद लिकर माफ़िया और काला बाज़ारी को ख़त्म करना और शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करना था.

इसके लिए दिल्ली सरकार ने लाइसेंस धारकों के लिए नियमों में कुछ ढील भी दी थी. जैसे उन्हें डिस्काउंट देने और सरकारी एमआरपी की बजाय अपनी कीमत खुद तय करने की अनुमति देना. इसके बाद विक्रेताओं ने डिस्काउंट दिए. लेकिन, विपक्ष के विरोध के बाद कुछ समय के लिए डिस्काउंट वापस भी ले लिए गए थे.

कैसे शुरू हुआ मामला

इस मामले की शुरुआत 8 जुलाई को हुई थी जब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक रिपोर्ट सौंपी थी. इसमें मनीष सिसोदिया पर कमिशन और रिश्वत के लिए शराब विक्रेता लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया गया था.

ये भी आरोप था कि इस कमिशन और रिश्वत का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया था.

उप-राज्यपाल के इस मामले में सीबीआई जांच की सिफ़ारिश करने के बाद एक अगस्त को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति को वापस ले लिया. इसके बाद दिल्ली में सिर्फ़ सरकारी शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति है.

सीबीआई के अलावा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (आओडब्ल्यू) भी दिल्ली आबकारी विभाग में अलग से जांच कर रही है.

मुख्य सचिव की रिपोर्ट क्या कहती है

अंग्रेज़ी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि उप-राज्यपाल और मुख्यमंत्री को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने बिना उप-राज्यपाल की मंज़ूरी के आबकारी नीति में बदलाव किए हैं. जैसे कि लाइसेंस फीस में 144.36 करोड़ की छूट दी गई. इसके लिए सीधे मनीष सिसोदिया ने आदेश दिए थे और कोरोना महामारी का कारण बताया गया था.

अधिकारियों के मुताबिक लागू हो चुकी नीति में किसी भी बदलाव को आबकारी विभाग को पहले कैबिनेट और फिर उप-राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजना होता है. कैबिनेट और उप-राज्यपाल की अनुमित के बिना हुए कोई भी बदलाव गैर-क़ानूनी कहलाएंगे.

रिपोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया है कि मनीष सिसोदिया ने विदेशी शराब की कीमतें पुनर्निर्धारित करके और प्रति बीयर 50 रुपये आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाया था. इससे विदेशी शराब और बीयर सस्ती हो गई और सरकारी ख़ज़ाने को नुक़सान पहुंचा.

आर्थिक अपराध शाखा की जांच में क्या मिला

द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ईडब्ल्यूओ को जुलाई में 15 दिनों के दौरान आबकारी विभाग की बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग मिली है.

ईडब्ल्यूओ ने आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त को कथित अवैध लाइसेंस वितरण को लेकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है. साथ ही नई नीति और निविदा से जुड़े कई दस्तावेज़ों की भी मांग की है.

साथ ही ईडब्ल्यूओ ने विभाग से शराब की दुकानों का लाइसेंस पाने वाले आवेदकों के आवेदन फॉर्म मांगे हैं. ये भी बताने के लिए कहा है कि एकाधिकार और कार्टेल बनने से रोकने के लिए किन प्रक्रियाओं का पालन किया गया है.

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