बिहार में लॉकडाउन रिटर्न्स, लेकिन इससे हासिल क्या होगा - यही है बड़ा सवाल?

डॉ एके गौड़ बिहार की राजधानी पटना के अशोक राजपथ स्थित पॉलीक्लीनिक में बीते 40 साल से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. स्वास्थ्य सुविधा सबको सस्ती मुहैया कराने के मक़सद से 80 के दशक में खुले इस पॉलीक्लीनिक में आज भी 15 दिन की फीस महज 90 रुपए लगती है.

मार्च से लेकर मई तक पटना के ज्यादातर अस्पताल बंद रहे. लेकिन पॉलीक्लीनिक खुला रहा और डॉ गौड़ अपनी सेवाएं देते रहे. जुलाई के पहले हफ्ते मे डॉ गौड़ को कोरोना के लक्षण खुद में दिखे. जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. पहले ही कई बीमारियों से जूझते गौड़ ने अस्पताल में भर्ती होने के लिए एम्बुलेंस सुविधा को लगातार फोन किया, लेकिन हर बार उन्हें कोई जवाब नहीं मिला.

आखिर में थक हारकर डॉ गौड़ के ही एक सहयोगी, डॉ शकील उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर पटना एम्स ले गए.

बिहार में ये कोरोना काल में स्वास्थ्य महकमें की बदइंतजामी का अकेला मामला नहीं है. हाल ही में बिहार सरकार में गृह विभाग के एक अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एम्स, पटना के बाहर फुटपाथ पर लेटे थे. कोरोना संक्रमित अधिकारी को एम्स में बेड बहुत देर से मिला जिसके चलते उनकी मौत हो गई.

राज्य के अलग अलग कोने से रोजाना ऐसी ख़बरे आ रही है.

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क्या बंद और क्या खुला रहेगा?

साफ़ है राज्य की स्वास्थ्य संरचना कोरोना के इन बढ़ते मामलों से निपटने में नाकाम रही है. ऐसे में बिहार में सरकार ने 16 से 31 जुलाई तक कम्प्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है.

14 जुलाई को गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राज्य, जिला, अनुमंडल और अंचल मुख्यालय के साथ नगर निकाय क्षेत्रों में पूरी तरह लॉकडाउन होगा. राज्य में बस के परिचालन पर रोक लगाई गई है, लेकिन मालवाहक गाड़ियों और आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के निजी वाहन के परिचालन पर कोई रोक नहीं है.

राशन, किराने, दूध, फल, सब्जी , मांस - मछली की दुकाने खुली रहेगी. वहीं स्वास्थ्य से जुड़ी दुकाने/ सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं है. बैंक, इंश्योरेंस, पेट्रोल पम्प खुले रहेंगें तो टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर भी रोक नही है.

साथ ही अनलॉक 1 के दौरान खुले धार्मिक स्थलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. हालांकि होटल और रेस्टोरेंट शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को भी खुले रखने की अनुमति मिली है, लेकिन वहां दर्शकों का प्रवेश वर्जित है.

बता दें मार्च महीने से मई तक चार बार लॉकडाउन के बाद 8 जून से केन्द्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में कुछ छूट दी गई थी. लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य के कई जिलों में स्थानीय प्रशासन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ दिनों का लॉकडाउन लगाया था. राजधानी पटना मे भी 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था जो 16 जुलाई को पूरा हो रहा था.

लेकिन पिछले लॉकडाउन से सरकार ने क्या हासिल क्या, इस पर सवाल अब भी बना हुआ है. सरकारी आदेश में ये भी साफ़ नहीं है कि इस बार के लॉकडाउन से सरकार क्या हासिल करना चाहती है.

गांवों में नहीं लगेगा लॉकडाउन

हालांकि इस बार लॉकडाउन से गांव को बाहर रखा गया है. माना जा रहा है कि इसका मकसद ग्रामीणों को खेती किसानी के काम में कोई परेशानी नहीं हो. लेकिन गांव नए तरीके की चुनौती से जूझ रहे है.

कटिहार के मनसाही प्रखंड की सितौरिया पंचायत के सरपंच जितेन्द्र पासवान कहते है, " बाहर से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसकी कोई जांच नहीं हो रही है. ऐसे में गांव वाले परेशान रहते है कि वो संक्रमित है या स्वस्थ है. उनको किसी सुरक्षित जगह रखने का प्रबंध सरकार को करना चाहिए ताकि गांव में कोरोना नहीं फैले. यहां फैल गया तो बहुत बदतर स्थिति होगी."

बता दें, बीती 15 जून से क्वारंटीन सेंटर भी बिहार सरकार ने बंद कर दिए थे.

जांच बढ़ी, लेकिन बिहार अब भी पीछे

बीते 5 दिनों की जांच का आंकड़ा देखे तो राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकडों के मुताबिक 11 जुलाई को 9108, 12 जुलाई को 9251, 13 जुलाई को 9129, 14 जुलाई को 10018, 15 जुलाई को 10052 सैंपल की जांच हुई. यानी जांच लगातार बढ़ रही है.

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नीति आयोग के सीइओ अमिताभ कांत की ट्वीटर पर 4 जुलाई को साझा की गई जानकारी के मुताबिक देश के 19 राज्यों में बिहार में टेस्टिंग सबसे कम है.

राज्य में महज प्रति 10 लाख पर 2197 जांच या टेस्टिंग हो रही है. जबकि उत्तरप्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्य बिहार से बेहतर स्थिति में है. पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश में जहां प्रति 10 लाख पर 3798 टेस्ट हो रहे थे, वहीं झारखंड में ये आंकड़ा 4416 का है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय कई मौके पर जांच की रफ्तार तेज़ करने की बात दोहराते रहे है. खुद स्वास्थ्य महकमे ने 20 जून तक ही जांच की क्षमता 10 हजार करने का लक्ष्य रखा था, जिसको 14 जुलाई को पाया जा सका.

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय के मुताबिक, "बिहार में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए 441 कोविड केयर सेंटर और 74 केयर सेंटर बनाए गए है. इसके अलावा 4 डेडिकेटड कोविड अस्पताल -एन एम सी एच(पटना), एन एम सी एच (गया), एम्स(पटना), जे एल एन एम सी एच(भागलपुर) बनाए गए है. साथ ही अनुमंडल अस्पतालों में भी कोरोना सैंपल लेने की व्यवस्था हो रही है ताकि ग्रामीण स्तर पर जांच की सुविधा मिले."

टेस्टिंग पर सवाल

हालांकि राज्य में जांच दर बढ़ रही है, लेकिन इस जांच में लापरवाही के मामले सामने आ रहे है.

32 साल के उदय (बदला हुआ नाम) की जांच बीती एक जुलाई को हुई थी. लेकिन उन्हें रिपोर्ट मिली 11 जुलाई को.

उदय ने बीबीसी से बातचीत में बताया , " टेस्ट कराने के चार दिन तक मैने खु़द को कमरे में बंद रखा. उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली, तो उन्हें जवाब मिला कि जिनकी रिपोर्ट निगेटिव है उन्हें कोई काग़ज नहीं मिल रहा है, जिसके बाद मैं आराम से दफ्तर जाने लगा."

वो बताते है कि उन्हें अचानक 11 तारीख़ को फोन आया और कहा गया कि वो कोरोना पॉजिटिव है. सोशल स्टिग्मा झेल रहे उदय कहते है, "लोग लगातार फ़ोन करके पूछ रहे है कि जब आप पॉजिटिव थे, तो बाहर घूमने की क्या ज़रूरत थी? मैं लोगों से कहते कहते थक गया हूं कि मेरी कोई गलती नहीं है. सारी गलती प्रशासन की है."

बदतर स्वास्थ्य सुविधाएं, घटता रिकवरी दर

इंडियन मेडिकल एसोसिएसन के बिहार चैप्टर के सचिव सुनील कुमार ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, " इधर बिहार में भयानक तरीके से मामले बढ़ने शुरू हो गए है. जिसके बाद सरकार ने ये लॉकडाउन लगाया है. लेकिन बिहार के लिए राहत की बात यही है कि यहां संक्रमित मरीजों के रिकवरी की दर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है तो मृत्यु दर कम है. हम अपने सीमित संसाधनों में बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे है."

हालांकि रिकवरी दर को अगर 11 से 15 जुलाई के आंकड़ो में ही देखे तो ये लगातार घट रही है. राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकड़े देखे तो 11 और 12 जुलाई को ये 73 प्रतिशत थी, जो 13 जुलाई को ये घटकर 71 प्रतिशत, 14 जुलाई को 69 और 15 जुलाई को 67 प्रतिशत हो गई. इसी तरह रोज़ाना होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है.

बता दें 26 जून से राज्य स्वास्थ्य समिति ने रिकवरी रेट जारी करना शुरू किया है. 26 जून को ये 77 फ़ीसदी था. बिहार में 15 जुलाई तक जारी आधिकारिक आंकडे़ के मुताबिक़ 20,173 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है जिसमें से 13533 स्वस्थ हो चुके है. यानी एक्टिव केस 6482 है. सूबे में 157 मौत हो चुकी है.

राजधानी पटना में 15 जुलाई तक 2501 मामले, भागलपुर में 1259 और बेगूसराय में 1002 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है.

खाली पदों को भरा जा रहा

दरअसल हर स्वास्थ्य आपदा बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खोल देते है. बीते साल का चमकी बुखार और इस साल की वैश्विक आपदा कोरोना ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की खराब सेहत को एक बार फिर से बेपर्दा किया है. डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टॉफ से लेकर अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों की कमी है.

सफाई कर्मचारी जो कोरोना से निपटने में फ्रंट लाइन वर्कर है, उनकी नाराजगी जाहिर करते हुए बिहार सफाई मजदूर यूनियन के महासचिव शंकर शाह ने बीबीसी से कहा, " बिहार में तकरीबन 25 हजार से ज्यादा सफाई मजदूर अस्पताल में है. वो सब कांट्रेक्ट पर है, और उन्हें कांट्रेक्टर न्यूनतम मजदूरी से भी बहुत कम देते है. उनको नियमित मजदूरी और बैंक खाते के जरिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो. कोरोना के वक्त में वो सबसे ज्यादा संकट है लेकिन उनकी अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है."

वहीं अगर तकनीकी पदों की बात करें तो आईएमए के डॉ सुनील कुमार बताते है, " हमारे पास सीमित संसाधन है और हम बहुत दबाव में काम कर रहे है लेकिन सभी मेडिकल कॉलेज में एनेसथीसिया और मेडिसीन विभाग के खाली पदों को भरना शुरू हो गया है जो सबसे जरूरी है."

चुनाव और बाढ़

इस बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में चुनावी रंग भी दिख रहे है. सोशल मीडिया पर आम लोग चुनाव टालने का सरकार और चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे है. इस बीच बीजेपी के 25 कार्यकर्ता पॉजिटिव पाए गए है.

प्रदेश मुख्यालय प्रभारी सुरेश रूंगटा ने बीबीसी को बताया, " कुल 84 लोगों की जांच हुई थी जिसमें से 24 कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव है. बुधवार को पार्टी अध्यक्ष संजय जायसवाल भी पॉजिटिव मिले है. हम लोगों ने कार्यालय को सैनिटाइनज कराया है और कुछ दिनों के लिए पार्टी दफ्तर बंद किया है."

चुनाव के अलावा बिहार के कई हिस्से बाढ़ से भी जूझ रहे है. साफ है कि बिहार के लिए आने वाले समय मुश्किल भरा है.

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