भारत अवैध नागरिकों की सूची दे: बांग्लादेश- प्रेस रिव्यू

जनसत्ता ने पहले पन्ने पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री एके अब्दुल मोमेन का वो बयान छापा है जिसमें उन्होंने भारत से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की सूची मांगी है.

अब्दुल मोमेन ने रविवार को कहा, ''हमने भारत से अनुरोध किया है कि अगर उसके पास अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की सूची है तो उसे मुहैया कराए और हम उन्हें वापस लाने की मंज़ूरी देंगे.''

भारत में एनआरसी पर सवाल के जवाब में मोमेन ने कहा कि बांग्लादेश-भारत के संबंध सामान्य और काफ़ी अच्छे हैं और इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मोमेन ने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर गुरुवार को भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी है.

अखिल गोगोई पर UAPA के तहत केस दर्ज

नागरिकता संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ धरना दे रहे आरटीआई कार्यकर्ता अखिल गोगोई पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार ने इसे प्रमुखता से छापा है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने नए यूएपीए एक्ट के तहत ये मुक़दमा दर्ज किया है.

अखिल गोगोई पर नागरिकता क़ानून को लेकर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है.

यूएपीए के तहत केस दर्ज होने के बाद अखिल गोगोई पर एक 'आतंकवादी' की तरह मुक़दमा चलेगा.

क़ानून सावरकर के विचारों के ख़िलाफ़

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नए नागरिकता क़ानून को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है.

शिव सेना पर रविवार को निशाना साधा और कहा कि यह वीडी सावरकर का अपमान है जो सिंधु नदी से लेकर कन्याकुमारी तक की भूमि एक देश के तहत लाना चाहते थे.

वहीं विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अपील की कि वह 'हिंदुत्व के दिवंगत नायक' का अपमान करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सार्वजनिक रूप से आलोचना करें.

द हिंदू अख़बार के मुताबिक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई पुलिस कार्रवाई में 60 लोग घायल हुए हैं.

असम में जारी नागरिक क़ानून विरोधी प्रदर्शनों में 100 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और दो हज़ार हिरासत में लिए गए हैं.

'बिहार मेंNRC की ज़रूरत नहीं'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले ही कहा कि पूरे देश में एनआरसी लागू होकर रहेगा और अगले दिन यानी रविवार को बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू ने कह दिया कि बिहार में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है.

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में एनआरसी लागू करने का सवाल ही नहीं है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ असम में एनआरसी लागू करने का निर्देश दिया था और कोर्ट ने अब तक बिहार में एनआरसी लागू करने के लिए नहीं कहा है.

इससे एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने झारखंड में एक रैली के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार को एनआरसी लागू करने से कोई नहीं रोक सकता.

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