इमरान ख़ान को पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस ने लगाई फटकारः पांच बड़ी ख़बरें

सरकार और न्यायपालिका के बीच नवाज़ शरीफ़ को इलाज के लिए विदेश भेजने को लेकर मतभेद के बाद पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद ख़ान खोसा ने प्रधानमंत्री इमरान ख़ान को कोर्ट के ख़िलाफ़ उनकी हालिया टिप्पणियों को लेकर फटकार लगाते हुए उनसे बयान देते समय सावधानी बरतने और कटाक्ष नहीं करने को कहा है.

दरअसल, लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान सरकार की 700 करोड़ रुपये के बांड भरने की शर्त को दरकिनार करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को इलाज कराने के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी थी, जिसे लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद सामने आ गए.

चीफ़ जस्टिस की यह प्रतिक्रिया इमरान के हाल ही में दिए उस भाषण के बाद आई है जिसमें ख़ान ने चीफ़ जस्टिस से यह कहा था कि न्याय प्रक्रिया में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि धनी और ग़रीब लोगों में कोई अंतर न रह जाए.

चीफ़ जस्टिस खोसा ने हाई कोर्ट के एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए क्योंकि वह सरकार के मुखिया हैं.

खोसा ने कहा, "आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस विशेष मामले का ज़िक्र किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि उन्होंने खुद ही किसी को विदेश जाने की अनुमति दी. हाई कोर्ट में सिर्फ़ तौर-तरीके पर सुनवाई हुई. कृपया (बयानों को लेकर) सावधान रहें."

चंद्रयान-2 की हुई थी हार्ड लैंडिंग

चंद्रयान-2 मिशन के क़रीब ढाई महीने के बाद अब इसरो ने मान लिया कि विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग हुई थी.

केंद्र सरकार की तरफ से बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर हार्ड लैंडिंग हुई थी.

उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग इसलिए हुई क्योंकि इसके उतरने के दौरान उसकी गति तय पैरामीटर से मैच नहीं कर सकी.

जितेंद्र सिंह ने बताया कि "लैंडिंग करवाने के क्रम में विक्रम लैंडर की गति में कमी डिजाइन वैल्यू से अधिक थी, इसकी वजह से यह निर्धारित लैंडिंग स्थान के 500 मीटर के दायरे में हार्ड लैंड हुआ."

दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने वाला विधेयक को मंजूरी दे दी है.

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा.

इस योजना का नाम उदय (प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना) दिया गया है.

इन कॉलोनियों को अधिकृत करने की मांग पिछले कई दशक से चली आ रही है.

इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी के 79 गावों के शहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है.

उपराज्यपाल ने ट्वीट कर बताया कि इससे अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने घर के मालिकाना हक के दस्तावेज़ बनवा सकेंगे.

इससे उन्हें नागरिक सुविधाएं हासिल करने और लोन आदि लेने में भी सुविधा होगी.

परमाणु हथियार संपन्न पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण

भारत ने परमाणु हथियार लेकर 350 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया है.

अधिकारियों ने ओडिशा के चांदीपुर में अंतरिम टेस्ट रेंज से बताया कि दो पृथ्वी-2 मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया गया और दोनों सभी मानकों पर खरे उतरे.

बताया गया कि इस मिसाइल को स्टॉक में रैंडम आधार पर चुना गया.

लॉन्च की पूरी प्रक्रिया आर्मी की स्ट्रैटिजिक फोर्स कमांड (एसएफसी) ने की जो डिफेंस रिसर्च ऐंड रीडिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) की निगरानी में की गई.

सोमालिया में मानवाधिकार कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या

सोमालिया की एक जानी-मानी कार्यकर्ता की राजधानी मोगादिशु में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. अल्मास एलमान अहमद शहर के हवाई अड्डे परिसर के अंदर कार से यात्रा कर रही थीं.

हालांकि मोगादिशु में गोलियों की आवाज सुनाई देना आम बात है, लेकिन संवाददाताओं का कहना है कि इस तरह से एक सुरक्षित हवाई अड्डे के परिसर के अंदर गोली चलना असामान्य है.

बताया जा रहा है कि अल्मास एलमान अहमद अपने पिता (एल्मन अली अहमद) द्वारा स्थापित शांति संगठन के लिए एक बैठक में भाग ले रहीं थीं. उनके पिता की भी मोगादिशु में दस साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

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