कश्मीर पर चीनी राजदूत की टिप्पणी से भारत नाराज़- प्रेस रिव्यू

इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के अनुसार, भारत ने कश्मीर को लेकर चीन के राजदूत की ओर से पाकिस्तान में दिए गए विवादास्पद बयान पर विरोध दर्ज कराया है.

पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने कहा था कि कश्मीरियों के बुनियादी अधिकार दिलाने में मदद के लिए चीन काम कर रहा है.

भारत ने चीन से सफ़ाई मांगी है. भारत को लगता है कि जम्मू-कश्मीर पर चीन अपनी घोषित नीति से अलग हट रहा है.

शु्क्रवार को इस्लामाबाद में चीनी राजदूत याओ जिंग ने कहा कि 'कश्मीरियों को उनके बुनियादी अधिकार और इंसाफ़ दिलाने में मदद के लिए भी हम काम कर रहे हैं.'

उन्होंने कहा, "कश्मीर के मुद्दे का तार्किक हल होना चाहिए और चीन इलाक़ाई शांति और स्थिरता के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है."

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 11-12 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया एक ख़बर के अनुसार, बांग्लादेश और भारत ने शनिवार को सुरक्षा और व्यापार को लेकर कई समझौते किए. इस समय बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात की.

दोनों देशों के बीच तटीय निगरानी रेडार सिस्टम स्थापित करने पर सहमति बनी है. इसके अलावा माल परिवहन के लिए बांग्लादेश ने अपने दो बंदरगाहों के इस्तेमाल की इजाज़त दी है.

अख़बार के अनुसार, शेख़ हसीना ने असम में एनआरसी को लेकर चिंता ज़ाहिर की है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया एक और ख़बर के अनुसार, कर्नाटक हाई कोर्ट के चार जजों के नाम भेजे जाने पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है.

कॉलेजियम ने कहा है कि उसे याद नहीं है कि उसने ये नाम सरकार को सुझाए थे. कॉलेजियम ने केंद्र के प्रस्तावित नामों को ख़ारिज कर दिया है.

नियुक्ति के लिए भेजे गए इन चार नामों में एक ऐसा नाम भी है जिस पर भूमाफिया और अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के आरोप हैं.

द हिंदू की एक ख़बर के अनुसार, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ दी है. यहां 21 अक्टूबर को चुनाव होने हैं.

तंवर पार्टी पर नेताओं को दरकिनार किए जाने के आरोप लगाए हैं.

नवभारत टाइम्स ने मुंबई में आरे के जंगल में पेड़ों की कटाई पर कोर्ट से राहत नहीं मिली है. केंद्र ने इस मामले में अदालत को दिल्ली का हवाला दिया है.

बॉम्बे हाई कोर्ट से मामला ख़ारिज होने के बाद मेट्रों शेड बनाने के लिए शुक्रवार से ही पेड़ों की कटाई ज़ोरों पर है.

शनिवार को इस जगह धारा 144 लागू कर दी गई है और 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार किया गया है.

अमर उजाला की एक ख़बर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि व्यापक जनहित में नीतियां बनाने के लिए सरकार अपने वायदे से मुकरने के लिए स्वतंत्र है.

अदालत की ओर से सरकार को ऐसा कोई निर्देश नहीं देना चाहिए जो वास्तविकता से परे हो. जस्टिस एन नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह टिप्पणी केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को दरकिनार करते हुए की जिसमें सरकार को अर्क पर पाबंदी के बाद बड़ी संख्या में आजीविका गंवाने वाले मज़दूरों को रोज़गार मुहैया कराने का लिए कहा गया था.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में चरमपंथियों ने डेप्युटी कमिश्नर के कार्यालय के बाहर ग्रेनेड फेंका जिसमें 14 लोग घायल हुए हैं. इसमें ट्रैफ़िक पुलिस और पत्रकार भी शामिल हैं.

जनसत्ता के अनुसार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध में हताहत सैनिकों के परिजनों के दी जाने वाली आर्थिक मदद चार गुना बढ़ाने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. पहले ये राशि दो लाख रुपए थी.

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