पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर छात्रा के अपहरण का केसः प्रेस रिव्यू

अमर उजाला की एक ख़बर के अनुसार, पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर क़ानून की एक छात्रा के अपहरण का मामला दर्ज किया गया है.

हाल ही में इस लड़की का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने दावा किया था कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है.

ख़बर के अनुसार, चिन्मयानंद एसएस लॉ कॉलेज के प्रबंधक हैं. छात्रा के पिता ने उनके ख़िलाफ़ शिकायत में बेटी और अन्य छात्राओं के शारीरिक शोषण, दुष्कर्म और जाने से मारने के आरोप लगाए हैं.

पुलिस का कहना है कि वीडियो से दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पा रही.

छात्रा के मिलते ही उसके बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुक़दमा संशोधित कर दिया जाएगा.

चिदंबरम की ज़मानत का मामला

ईडी के केस में गिरफ़्तारी से चिदंबरम को एक और दिन की राहत मिल गई है. दूसरी तरफ़ चिदंबरम ने अपने वकील के मार्फ़्त अभी तक हुए पूछताछ का ब्योरा मांगा है.

द स्टेट्समैन की एक ख़बर के अनुसार, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ अग्रिम ज़मानत रद्द करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुनवाई कर रही है.

इस मामले बुधवार को सॉलीसिटर जनरल ईडी का पक्ष रखेंगे.

रिज़र्व बैंक से मिले पैसों का क्या करेगी सरकार?

इंडियन एक्सप्रेस में छपी है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने विमल जालान कमेटी के मार्फत आरबीआई से और पैसों की मांग की थी लेकिन पूर्व आरबीआई गवर्नर ने इससे इनकार कर दिया था.

वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा है कि जालान कमेटी ने ख़तरे की ओर ध्यान दिलाया था लेकिन वे इतना गंभीर नहीं थे फिर भी सरकार ने एहतियात बरता.

जनसत्ता की एक ख़बर के अनुसार, रिज़र्व बैंक के सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए जाने के एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कोष का क्या करना है, अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है.

इस बीच कांग्रेस ने देश की आर्थिक हालात पर श्वेत पत्र लाने की मांग कर की है.

कश्मीर को पैकेज

नवभारत टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार, केंद्र सरकार कश्मीर पर 15 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज देने की आज घोषणा कर सकती है.

5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्ज़ा ख़त्म किए जाने के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक होने जा रही है.

राज्य में पहले ही केंद्र सरकार ने 12 से 14 अक्तूबर के बीच श्रीनगर इनवेस्टर समिट करने का एलान किया है जिसमें 75 हज़ार करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आने का दावा किया जा रहा है.

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के बड़े देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ को कश्मीर के मुद्दे पर यह भरोसा दिला दिया है कि वहां के हालात नियंत्रण में हैं और साथ ही यह कि लिया गया फ़ैसला भारत का आंतरिक मामला है.

दिल्ली में पानी का बिल माफ़

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार, केजरीवाल सरकार ने बिजली के बाद पानी का बकाया बिल भी माफ़ करने की घोषणा की है.

दिल्ली सरकार ने ई-एच श्रेणी की कॉलोनियों के लोगों का पूरा बिल माफ़ होगा. जबकि ए से डी श्रेणी की कॉलोनियों में बकाया बिल के मूलधन का 25-75 प्रतिशत ही भुगतान होगा.

इस योजना के तहत 13 लाख उपभोक्ताओं का 1 मार्च 2019 तक क़रीब 4000 करोड़ रुपये का बकाया बिल माफ़ होगा.

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