अनुच्छेद 370: भारत ने पाकिस्तान से की पुनर्विचार की अपील

भारत सरकार ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो नई दिल्ली से राजनयिक रिश्ते सीमित करने और कारोबार बंद करने के फ़ैसले पर पुनर्विचार करे.

भारत ने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने इस क़दम की जो वजह बताई हैं वो ज़मीनी तथ्यों से मेल नहीं खातीं.

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान ख़त्म किए जाने के बाद पाकिस्तान ने एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद बुधवार को भारत से राजनयिक संबंध सीमित करने और द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध निलंबित करने की घोषणा की थी.

गुरुवार को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "भारत सरकार को पाकिस्तान के कल लिए गए फ़ैसलों पर खेद है. हम पाकिस्तान से उन फ़ैसलों पर पुनर्विचार करने की अपील करते हैं ताकि कूटनीतिक संपर्क का सामान्य प्रवाह बचा रहे."

संप्रभुता का मसला है हमारा संविधान: भारत

भारत सरकार ने इस बयान में कहा है कि अनुच्छेद 370 पर जम्मू-कश्मीर के विकास के मक़सद से फ़ैसला लिया गया है और इसे नकारात्मकता से नहीं लिया जाना चाहिए.

विदेश मंत्रालय ने कहा है, "भारतीय संसद और सरकार का ताज़ा फ़ैसला जम्मू-कश्मीर में विकास के अवसर बढ़ाने की प्रतिबद्धता से लिया गया है, जिसे पहले एक अस्थायी संवैधानिक प्रावधान ने रोका हुआ था."

भारत सरकार ने कहा है कि इसके असर से लिंग और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव भी ख़त्म होगा साथ ही आर्थिक गतिविधियों और लोगों के रहन-सहन के स्तर में भी इज़ाफ़ा होगा.

भारत सरकार ने कहा है, "ये हैरान करने वाला है कि विकास के ऐसे प्रयासों को पाकिस्तान नकारात्मकता से ले रहा है, जिसने अब तक भावनाओं का इस्तेमाल सिर्फ़ सीमा-पार के आतंकवाद को जायज़ ठहराने के लिए किया है."

भारत ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 के संबंध में लिया गया फ़ैसला भारत का अंदरूनी मसला है और भारत का संविधान हमेशा संप्रभुता का मामला था, है और रहेगा.

भारत ने कहा, "डर फैलाकर इसमें दख़ल देने की कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी."

पढ़ें

बुधवार को लिया था पाकिस्तान ने फ़ैसला

प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की अध्यक्षता में बुधवार को पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक रिश्ते निलंबित करने की घोषणा की गई और साथ ही इस मसले को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में उठाने का फ़ैसला किया गया.

बैठक में तय किया गया कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के रूप में मनाया जाएगा जबकि भारत के स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को काला दिवस मनाया जाएगा.

इस बैठक में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री समेत सेना और ख़ुफ़िया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद थे.

राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की ओर जारी बयान के मुताबिक़, ''बैठक में कश्मीर की स्वायत्तता पर भारत सरकार की ओर से एकतरफ़ा और ग़ैर-क़ानूनी कार्रवाई किए जाने से पैदा हुई परिस्थिति पर चर्चा हुई.''

बैठक में भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर और नियंत्रण रेखा के हालात पर भी विचार हुआ.

एआरवाई टीवी से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास से वो अपने राजदूत को जल्द बुला लेंगे और इस्लामाबाद से भारतीय राजदूत को वापस जाने को कहेंगे.

बुधवार को पाकिस्तान के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की निंदा भी की गई थी.

इस बीच पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र का एक कॉरिडोर बंद कर दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने एयर इंडिया के एक प्रवक्ता के हवाले से जानकारी दी कि इसके कारण भारत की उड़ानों को 12 मिनट ज़्यादा वक़्त लगेगा.

अधिकारी के मुताबिक़ हवाई क्षेत्र बंद होने की वजह से उड़ानों को दूसरे रूट से जाना होगा. हालांकि उनका कहना है कि इससे भारत को ज़्यादा नुक़सान नहीं होगा.

पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से एयर इंडिया की रोज़ाना 50 फ्लाइट्स गुज़रती हैं, जो अमरीका, यूरोप और मध्य पूर्व के देशों के लिए जाती हैं.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)