भारत की आबादी चीन से दोगुनी रफ़्तार से बढ़ रही हैः प्रेस रिव्यू

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भारत की आबादी चीन के मुकाबले दोगुनी रफ़्तार से बढ़ रही है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत की आबादी 2010 से 2019 के बीच हर साल 1.2 फ़ीसदी की रफ़्तार से बढ़ी, वहीं इस अवधि में चीन की आबादी 0.5 फीसदी हर साल बढ़ी है.
अख़बार ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए लिखा है कि आबादी बढ़ने का वैश्विक औसत दर 1.1 फ़ीसदी है.
यह रिपोर्ट बुधवार को रिलीज की जाएगी. 2019 में दुनिया की आबादी 7.7 अरब हो गई है. यह आबादी 2018 में 7.6 अरब थी. वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ है.
भारत की आबादी 136 करोड़ हो गई है. औसत उम्र के मामले में भी भारत चीन से पीछे है. भारत में औसत उम्र 69 साल है, वहीं चीन के नागरिकों की औसत उम्र 77 साल है. वैश्विक औसत 72 साल है.
अफ्रीका जैसे कम विकसित देश की आबादी 2.7 फीसदी की रफ़्तार से हर साल बढ़ी है.
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द हिंदू में छपी एक ख़बर के मुताबिक़ तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा को सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
ख़बर के अनुसार दलाई लामा के निजी सचिव तेन्ज़िन तकल्हा का कहना है कि दलाई लामा की तबीयत मंगलवार बिगड़ी जिसके बाद उन्हें इलाज के ले दिल्ली लाया गया. फ़िलहाल उन्हें कुछ और दिनों तक डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाएगा.

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जनसत्ता में ही छपी एक ख़बर के अनुसार 66 पूर्व नौकरशाहों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर आचार संहिता के उल्लंघन, ख़ास तौर पर सत्तारूढ़ पार्टी की संलिप्तता वाले कथित मामलों से निपटने में विफल रहने पर चुनाव आग की विश्वसनीयता पर चिंता जताई है.
अख़बार के अनुसार पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग का नाम शामिल है.

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हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर छपी एक ख़बर के अनुसार पाकिस्तान की शीर्ष जांच एजेंसी एफ़आईए ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और 2008 मुंबई चरमपंथी हमले के साजिशकर्ता ज़कीउर रहमान लखवी की ज़मानत रद्द करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दस्तक दी है.
लखवी की गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत रद्द करने के संबंध में एफ़आईए ने अपील दायर की है.
अख़बार के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है कि एफ़आईए ने मुंबई हमले में पकड़े गए अजमल क़साब का ज़िक्र किया है और कहा है कि मुंबई हमले के तार ज़कीउर रहमान लखवी से जुड़ते हैं.

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स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने क़र्ज़ की ब्याज दरों में 0.10 फीसद की मामूली कटौती की है. ये ख़बर अमर उजाला ने छापी है. अख़बार के अनुसार एक साल में क़र्ज़ की ब्याज दर 0.05 फीसद घटा कर 8.55 से 8.50 फीसद तक कर दी है.
इससे पहले रिज़र्व बैंक ने लगातार दूसरी बार 0.25 फीसदी की रेपो रेट में कटौती कर बैंकों से कहा था कि वो इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं.
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