राहुल गांधी ने रफ़ाल पर देश को गुमराह किया, माफ़ी मांगें कांग्रेस अध्यक्ष: अमित शाह

सुप्रीम कोर्ट ने रफ़ाल रक्षा सौदे से जुड़ी सभी याचिकाएं ख़ारिज कर दी हैं. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि विपक्षी दल रफ़ाल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उस पर लगातार हमला कर रहे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाएं ख़ारिज करते हुए कहा है कि इस मामले की जाँच नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने एकमत से ये फ़ैसला दिया.

सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सुचित्र मोहंती ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रफ़ाल विमान ख़रीद प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का संदेह करने का कोई आधार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने सैन्य मामलों की न्यायिक समीक्षा का प्रयास किया था, लेकिन हमारी राय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायिक समीक्षा के कोई निर्धारित मानक नहीं हो सकते.

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सौदे को लेकर विमानों के दाम, खरीद प्रक्रिया और ऑफ़सेट पार्टनर को लेकर चिंताएं तो थीं, लेकिन ख़रीद प्रक्रिया को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे में किसी को वित्तीय लाभ मिलने जैसी बात भी सामने नहीं आई.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि वे सरकार को 126 एयरक्राफ्ट ख़रीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते और अदालत के लिए ये उचित नहीं होगा कि वो इस केस के हर पहलू की समीक्षा करे. साथ ही विमानों की कीमतों की तुलना करने का काम भी कोर्ट का नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट में मौजूद सुचित्र मोहंती ने बताया कि रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 17 मिनट में ये फ़ैसला सुना दिया. उन्होंने बताया कि आम तौर पर मुख्य न्यायाधीश फ़ैसला सुनाने के लिए माइक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने रफ़ाल सौदे का निर्णय माइक पर सुनाया.

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याचिकाकर्ताओं में से एक वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफ़सेट पार्टनर का निर्णय फ्रांसीसी एविएशन कंपनी दसो ने किया है और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है."

फै़सले पर कौन-क्या बोला?

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस को अपने झूठ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए. उन्होंने कहा, "कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने और अपनी पार्टी के फ़ायदे के लिए झूठ का सहारा लिया. कोरे झूठ पर देश को गुमराह किया. राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उनका स्रोत क्या था."

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि रफ़ाल के ख़िलाफ़ अभियान अब बंद होना चाहिए."

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, " कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है. सुप्रीम कोर्ट ये कैसे पता करेगी कि रिलायंस की कंपनी को ऑफ़सेट ठेका कैसे मिला. सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं. हम मोदी को चुनौती देते हैं कि इस मामले की जाँच संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से कराई जाए."

कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "मैं नहीं मानता कि ये हमारे लिए सेटबैक है. ये मुद्दा जनता की अदालत में है और हम सदन में ये मामला उठाएंगे."

इस मामले में ऑफ़सेट कंपनी रिलायंस डिफ़ेंस के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि वह इस फ़ैसले का स्वागत करते हैं. अनिल अंबानी ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित थे.

शुक्रवार शाम को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस की. वित्त मंत्री जेटली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ की बहुत छोटी उम्र होती है.

साथ ही जेटली ने कहा कि रफ़ाल सौदे ने देश के सुरक्षा और वाणिज्यिक हितों की रक्षा की है. उन्होंने कहा कि इससे देश की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी और वाणिज्यिक हित में यह इसलिए है क्योंकि विमान और उसके हथियारों की कीमत 2007 और 2012 में किए गए मोलभाव से कम है.

जेटली ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा बताए गए विमान के आंकड़े ग़लत हैं और सरकार द्वारा बताए गए सही हैं.

कब हुआ था समझौता?

साल 2010 में यूपीए सरकार ने रफ़ाल विमानों की ख़रीद प्रक्रिया फ़्रांस से शुरू की.

2012 से 2015 तक दोनों के बीच बातचीत चलती रही. 2014 में यूपीए की जगह मोदी सरकार सत्ता में आई.

सितंबर 2016 में भारत ने फ़्रांस के साथ 36 रफ़ाल विमानों के लिए करीब 59 हज़ार करोड़ रुपये के सौदे पर हस्ताक्षर किए.

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