प्रेस रिव्यू: ‘असम के बाद पश्चिम बंगाल में एनआरसी’

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि असम के बाद वो पश्चिम बंगाल के अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी.

ये खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है.

पार्टी ने कहा कि अगर वो पश्चिम बंगाल में जीतती है तो वहां भी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर तैयार करेगी.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ऐसे प्रवासियों की 'संख्या करोड़ों में हो सकती है'.

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि उसने भारतीय नागरिकों को शरणार्थी बना दिया है.

उन्होंने कहा कि जो लोग असम से पश्चिम बंगाल शरण मांगने आएंगे वो उनके लिए शेल्टर होम बनाने पर विचार कर रही है.

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मणिपुर 'फेक एंकाउंटर' पर सीबीआई को फटकार

मणिपुर के कथित फर्ज़ी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा को कड़ी फटकार लगाई.

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि इन मामलों में जांच जल्दी खत्म कर अभियुक्त सेना और पुलिस के जवानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है.

ये ख़बर टाइम्स ऑफ इंडिया समेत कई अख़बारों के पहले पन्ने पर है.

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को न्यायिक हिरासत में हुई कथित 1528 हत्याओं को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में इनमें से 81 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था.

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रांची में बुराड़ी जैसा कांड

दिल्ली के बुराड़ी जैसा ही एक मामला झारखंड की राजधानी रांची में सामने आया है. यहां भी एक ही परिवार के सात सदस्य घर में मृत मिले हैं.

ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है. पुलिस के मुताबिक़ इन लोगों के फ्लैट से दो सुइसाइड नोट बरामद किए गए हैं.

शुरुआती जांच से लग रहा है कि पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या की है. पुलिस के मुताबिक़ परिवार पर काफी कर्ज था, जो आत्महत्या की वजह हो सकता है.

वहीं दैनिक भास्कर कहता है कि मां-बाप समेत परिवार के पांच लोगों की हत्या कर दो भाइयों ने खुदकुशी कर ली थी.

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खतना संवैधानिक अधिकारों का हनन

दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में बच्चियों के खतना की प्रथा पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए.

दैनिक भास्कर के मुताबिक इसे असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाओं का खतना सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि उन्हें शादी करनी है.

कोर्ट ने कहा कि उनका जीवन सिर्फ शादी और पति के लिए नहीं होता.

वहीं अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कहा कि यह प्रथा आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है.

42 देश इस पर रोक लगा चुके हैं, जिनमें से 27 अफ्रीकी हैं.

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क्रिप्टोकरेंसी के नाम पर 50 करोड़ ठगे

क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी के ज़रिए एनसीआर समेत देशभर में एक हज़ार से ज़्यादा लोगों के साथ 50 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है.

हिंदुस्तान के मुताबिक़ अभियुक्तों ने 250 दिनों में रकम तीन गुना करने का झांसा देकर पैसे हड़पे और फिर वेबसाइट बंद कर दी.

पीड़ितों ने सोमवार को दो अभियुक्तों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

कंपनी ने शुरुआत में दो से तीन माह तक निवेशकों को वादे के मुताबिक़ पैसे लौटाए भी थे.

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